पन्नास IAS आणि IPS अधिकाऱ्यांनी एकाच ठिकाणी केली जमीन खरेदी
आज पर्यंत आपण राजकीय मंडळी मोक्याच्या ठिकाणी गुंतवणूक करीत असल्याचे आणि त्यातून अवाढव्य नफा कमवीत असल्याचे बघत किंवा ऐकत होतो. पण या प्रकरणात एक नव्हे तर तब्बल 50 IAS आणि IPS अधिकाऱ्यांनी मोक्याच्या ठिकाणी जमीन खरेदी केल्याचे उघड झाले आहेत. या अधिकाऱ्यात देशातील इतर राज्याच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. महत्वाची बाब अशी की जमीन खरेदी चा हा व्यवहार झाल्यावर 16 महिन्यातच या जमिनीला लागून वेस्टर्न बायपास मंजूर झाला आहे.
भारतात एक अजब जमीन खरेदी व्यवहार चर्चेत आला आहे. कोणी व्यापाऱ्यांनी नाही तर IAS, IPS अधिकाऱ्यांनी जमीन खरेदी केली आहे. महाराष्ट्रासह भारतातील 50 IAS, IPS अधिकाऱ्यांनी एकाच ठिकाणी, एकाच दिवशी आणि एकाच वेळी जमीन खरेदी केली आहे. जमीन खरेदी नंतर या 10 महिन्यानंतर जमिनीबाबत अचंबित निर्णय झाला आहे. एका नामांकित वर्तमान पत्राने या बाबतचे वृत्त दिले आहे. जाणून घेऊया हे प्रकरण काय आहे?
मध्य प्रदेशात हा जमीन खरेदीचा व्यवहार झाला आहे. आयएएस अधिकाऱ्यांच्या स्थावर मालमत्ता नोंदींच्या (आयपीआर) तपासणीत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मध्य प्रदेशातील गुरडी घाट गावात मोठी गुंतवणूक झाल्याचे उघड झाले आहे. देशभरातील जवळपास 50 अधिकाऱ्यांनी एकाच दिवशी कोलार भागातील या गावात शेतजमीन खरेदी केल्याची माहिती समोर आली आहे.
वर्तमान पत्राच्या तपासात असे उघड झाले आहे की, या गुंतवणुकीत केवळ मध्य प्रदेश केडरचे अधिकारीच नव्हे, तर महाराष्ट्र, तेलंगणा, हरियाणा आणि दिल्ली येथे तैनात असलेले अनेक आयएएस आणि आयपीएस अधिकारीही सामील होते. विशेष म्हणजे, जमीन खरेदीनंतर अवघ्या 16 महिन्यांतच या भागात 3,200 कोटी रुपयांच्या वेस्टर्न बायपासला मंजुरी देण्यात आली. फक्त 10 महिन्यांनंतर, जमिनीचा वापर निवासी म्हणून बदलण्यात आला, ज्यामुळे जमिनीच्या किंमतीत 11 पटींनी वाढ झाली.
या सामूहिक जमीन खरेदीच्या अनुषंगाने अद्याप कोणतीही सोसायटी नोंदणीकृत झालेली नाही. निवासी प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी, जमिनीचे सोसायटीकडे हस्तांतरण करणे किंवा भूखंडांचे वाटप करणे आवश्यक आहे.
असा झाला जमिनीचा व्यवहार
4 एप्रिल, 2022 रोजी एकाच दस्तऐवजात 2.023 हेक्टर शेतजमिनीची नोंदणी झाली. 50 जणांनी मिळून ही जमीन खरेदी केली. नोंदणीकृत किंमत 5.5 कोटी रुपये असून, बाजारमूल्य 7.78 कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात आले आहे. आयपीआरने ही जमीन “like-minded officer” (“समान विचारसरणीच्या अधिकाऱ्यांनी”) खरेदी केल्याचे वर्णन केले आहे. कागदपत्रांवरून असे दिसून येते की या 50 भूखंडांमागे 41 वास्तविक खरेदीदार आहेत.
जमीन खरेदीच्या 16 महिन्यांनंतर 31 ऑगस्ट, 2023 बायपासला मंजुरी देण्यात आली. मंत्रिमंडळाने पश्चिम बायपासला मंजुरी दिली. सध्याच्या आराखड्यानुसार, हा बायपास या जमिनीपासून 500 मीटर अंतरावर आहे.
जून 2024 मध्ये बायपासला मंजुरी मिळाल्यानंतर 10 महिन्यांनी जमिनीचा वापर बदलला. जेव्हा जमीन खरेदी केली होती, तेव्हा ती शेतजमीन होती. जून 2024 मध्ये, बायपासला मंजुरी मिळाल्यानंतर 10 महिन्यांनी, जमिनीचा वापर निवासी म्हणून बदलण्यात आला.
2022 मध्ये जेव्हा 5 एकर अंदाजे 217,800 चौरस फूट शेतजमीन खरेदी केली होती, तेव्हा 81.75 रुपये प्रति चौरस फूट असा दर होता. जून 2024 मध्ये हस्तांतरणानंतर, दर 557 रुपये प्रति चौरस फूट झाला, ज्यामुळे 5 एकर जमिनीचे मूल्य अंदाजे 12,13,14,600 रुपये झाले. सध्याचा बाजारभाव 2,500 ते 3,000 रुपये प्रति चौरस फूट आहे. याचा अर्थ, या जमिनीची किंमत 5 कोटी ते 65 कोटी रुपयांच्या दरम्यान आहे.
