यवतमाळ जिल्ह्यातील विविध समस्यांवर विभागीय आयुक्तांचे हस्तक्षेप: न्यायासाठी नागरिकांची लढाई

यवतमाळ / प्रतिनिधी

यवतमाळ जिल्हा हा आदिवासी समाजासाठी विशेषतः घोषित आहे. मात्र, गेल्या दीड वर्षांपासून या जिल्ह्यातील दिव्यांग शेतकरी, पारधी समाज, आदिवासी समाज आणि दुर्बल घटकांसाठी न्यायाची प्रतीक्षा आजही कायम आहे. अनेक वेळा निवेदन सादर करूनही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. या पार्श्वभूमीवर गुरुदेव युवा संघ यांच्या वतीने थेट विभागीय आयुक्त यांच्याशी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत जिल्ह्यातील विविध प्रश्नांवर चर्चा करून समस्या सोडवण्याचे आश्वासन विभागीय आयुक्तांनी दिले.

मुख्य समस्या आणि मागण्या

1. दिव्यांग व निराधार व्यक्तींसाठी घरकुल योजना:
दिव्यांगांना पक्क्या घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा आणि त्यांच्या विविध समस्यांचे तातडीने निवारण करण्यात यावे, अशी प्रमुख मागणी आहे.

2. निराधार मानधन योजनेतील विलंब:
निराधार बांधवांना वेळोवेळी मानधन मिळत नसल्याने आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. हा प्रश्न प्राधान्याने सोडवण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.

3. शेतकऱ्यांना अतिक्रमित जमिनीचे पट्टे:
अनेक शेतकरी अतिक्रमित जमिनीवर शेती करतात, मात्र त्यांना हक्काचे पट्टे दिले जात नाहीत. यासाठी तात्काळ कार्यवाहीची मागणी झाली.

4. बेघर व बेसहारा नागरिकांसाठी घरकुल योजनेचे प्राधान्य
बेघर नागरिकांना प्राधान्याने घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा, असे सांगण्यात आले.

5. एसटी व रेल्वे पास:
दिव्यांगांना एसटी आणि रेल्वे प्रवासासाठी पास देण्यात यावा, अशी मागणी जोरकसपणे मांडण्यात आली.

पारधी व कोलाम समाजाच्या समस्यांवर दुर्लक्ष

पारधी समाजाला हक्काची जमीन व जमिनीचा पट्टा मिळत नसल्याने त्यांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या संघटनांनी आवाज उठवला आहे. तसेच कोलाम समाजाच्या विकासासाठी शासन दरबारी फारच कमी प्रयत्न होतात. यासाठी ठोस धोरणे आखण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

जिल्हा चिकित्सालय आणि नगरपरिषदेत भ्रष्टाचार

गुरुदेव युवा संघाने यवतमाळच्या जिल्हा चिकित्सालयातील भ्रष्टाचार आणि नगरपरिषदेत होणाऱ्या गैरव्यवहारांचे पुरावे सादर केले. या प्रकरणांवर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने थेट विभागीय आयुक्तांच्या उपस्थितीत चौकशीसाठी मागणी करण्यात आली. विभागीय आयुक्तांनी उच्चस्तरीय चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले.

लोकशाही दिनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह

सोळा तालुक्यांतील नागरिक लोकशाही दिनासाठी वेळ व पैसा खर्च करून हजर राहतात, मात्र त्यांच्या समस्या निराकरणाऐवजी निराशाच पदरी पडते. त्यामुळे लोकशाही दिनाचा उपयोग होत नसेल, तर त्याला पर्याय म्हणून अधिक कार्यक्षम यंत्रणा उभारण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री सचिवालयाने तक्रारींची सोडवणूक न केल्यास लोकशाही दिन बंद करण्याचा इशारा संघटनेकडून देण्यात आला आहे.

विभागीय आयुक्तांचे आश्वासन

विभागीय आयुक्तांनी सर्व प्रकरणांची चौकशी करून योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे सांगितले. त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना योग्य सूचना देऊन नागरिकांच्या मागण्यांवर त्वरित निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.

न्यायाची आशा

या बैठकीतून यवतमाळ जिल्ह्यातील गरीब, दिव्यांग आणि दुर्बल घटकांसाठी काही सकारात्मक निर्णय होतील, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, या आश्वासनांची अंमलबजावणी किती तत्परतेने केली जाईल, यावरच खरा प्रश्न सुटण्याची वाट आहे.