भुखंड खरेदी प्रकरणात १२ अधिकारी वांद्यात 

जवळपास १४ कोटी रुपयांचा भूखंड ५४ कोटीं रुपयांना खरेदी केल्याचे आरोप झाले. त्यानंतर हे प्रकरण गाजलं. या आरोपींनी उत्तराखंडच्या प्रशासनात खळबळ उडाली. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या सरकारनं कठोर कारवाई केली आहे. सरकारी संपत्तीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये घोटाळा केल्यास कठोर कारवाई होणार असल्याचा स्पष्ट संदेश सचिवालयापासून जिल्हा पातळीपर्यंत देण्याचा प्रयत्न सरकारनं केला आहे.

सरकारचे तत्कालीन नगर आयुक्त आणि आयएएस अधिकारी वरुण चौधरी यांना सेवेतून निलंबित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी कर्मेंद्र सिंह यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सोबतच तत्कालीन एसडीएम अजयवीर सिंह यांच्या तीन वेतनवाढ रोखण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याशिवाय १० अन्य अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात खटले दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे.

एप्रिल २०२५ मध्ये हरिद्वार नगरपालिकेकडून करण्यात आलेली भूखंड खरेदी अचानक चर्चेत आली. प्रत्यक्षात १४ कोटींची असलेली जमीन ५४ कोटी रुपये मोजून खरेदी करण्यात आल्याचे आरोप झाले. प्रकरण समोर येताच राजकीय वर्तुळापासून प्रशासनात प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले. इतकी मोठी रक्कम खर्च करण्याचा निर्णय कोणत्या आधारे घेण्यात आला, या भूखंड खरेदीची खरंच गरज होती का, खरेदीची प्रक्रिया नियमांनुसार झाली का, या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी प्रधान सचिव रणवीर चौहान यांना तपास करण्याचे आदेश दिले होते.

रणवीर चौहान यांनी हरिद्वार गाठून सखोल चौकशी केली. त्यांनी फाईल तपासल्या. अधिकाऱ्यांचे जबाब घेण्यात आले. भूखंड खरेदीची कागदपत्रं तपासण्यात आली. तपास बराच वेळ चालला. त्यानंतर १०० पानांचा तपास अहवाल तयार करण्यात आला. याच अहवालाच्या आधारे आतापर्यंतची सर्वात मोठी प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली आहे.