जमलं रे बावा.. आता दोन पेक्षा जास्त अपत्ये असली तरी…..

दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्या व्यक्तींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्यापासून रोखणाऱ्या कायद्याची घटनात्मक वैधता संकटात सापडली आहे. देशातील घटता प्रजनन दर आणि बदलत्या लोकसंख्येच्या रचनेमुळे अशा निर्बंधांचे महत्व आता संपले असल्याचे महत्वपूर्ण निरीक्षण न्यायमूर्ती पी. एस.

नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणारे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवले आहे.

दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असणाऱ्यांना शिक्षा देणारे किंवा निवडणूक लढवण्यास बंदी घालणारे कायदे आता कालबाह्य झाले आहेत. गेल्या काही दशकांतील लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांमुळे अतिलोकसंख्यावाढीच्या भीतीपोटी हे कायदे तायर करण्यात आले होते, तो मूळ आधारच आता नष्ट झाला आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले.

या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालय आता 2003 मधील ऐतिहासिक जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य खटल्याच्या निकालाचा पुनर्विचार करणार आहे. या निकालात ‘हरियाणा पंचायती राज कायदा, 1994’ अंतर्गत असलेल्या ‘दोन अपत्ये’ धोरणाची घटनात्मक वैधता कायम ठेवण्यात आली होती.

2003 मध्ये जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने ‘दोन अपत्ये’ धोरण वैध ठरवले होते, तेव्हा देशाचा प्रजनन दर 3 होता, जो आता घसरून 1.9 वर आला आहे. ‘रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट’ (प्रजनन पुनर्स्थापन दर) 2.1 इतका आवश्यक असतो. हा दर यापेक्षा कमी झाल्याने भविष्यात वृद्धांची संख्या वाढेल आणि काम करणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण कमी होईल, अशी भीती खंडपीठाने व्यक्त केली.

महाराष्ट्रातील काकोडा ग्रामपंचायतीच्या माजी सरपंचाच्या याचिकेनंतर हा वाद समोर आला. काकोडा ग्रामपंचायतीच्या माजी सरपंच मंगला भीमराव इंगळे यांना तिसरे अपत्य असल्याच्या कारणावरून ‘महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959’ च्या कलम 14 (1) (जे-1) नुसार अपात्र ठरवण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 2025 मध्ये त्यांची अपात्रता कायम ठेवली होती, ज्याला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने अशा कायद्यांचा लोकांच्या मूलभूत अधिकारांवर आणि त्यांच्या निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्याच्या क्षमतेवर होणाऱ्या परिणामांबाबतही चिंता व्यक्त केली. अशा कायद्यांना कायम ठेवल्यामुळे नागरिकांचा एक मोठा गट राजकीय प्रतिनिधित्वापासून वंचित राहतो, तर ज्या कारणांमुळे त्यांना अपात्र ठरवले जाते, त्यांचा सार्वजनिक पदावर काम करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेशी फारसा संबंध नसतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

अशा निर्बंधांमुळे लोकांना ‘अपत्य असणे’ किंवा ‘लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होणे’ यांपैकी एकाची निवड करण्यास भाग पाडले जाते. हे संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत असलेल्या ‘प्रजनन स्वायत्ततेच्या’ (reproductive autonomy) अधिकारावर परिणाम करते, असे न्यायालयाने पुढे नमूद केले.