निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणीत वाढ, केरळ सरकारने दिले चौकशीचे आदेश 

केरळ / विशेष प्रतिनिधी

एकीकडे SIR यादीवरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात देशात  रान उठले आहे. विरोधकांकडून त्यांच्या विरोधात निदर्शने करून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत आहे.तर दुसरीकडे केरळ सरकारने त्यांच्या विरोधात २० वर्षांपूर्वी घडलेल्या एका कथित प्रकरणात चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

केरळचे गृहमंत्री रमेश चेन्नीथला यांनी सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याशी संबंधित सुमारे २० वर्षे जुन्या प्रकरणाची दक्षता चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. कुमार केरळ सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (PWD) सचिव असताना कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप या प्रकरणात करण्यात आला आहे.

या प्रकरणात भ्रष्टाचाराच्या आरोपांसोबतच २००६ मध्ये मलेशियन सिव्हिल इंजिनिअर ली सी बीन यांच्या जीवन संपवण्याचाही संदर्भ आहे.

बीन हे भारत-मलेशिया संयुक्त उपक्रम असलेल्या PATI-BEL शी संबंधित होते. या समूहाकडून केरळ राज्य परिवहन प्रकल्पांतर्गत (KSTP) एमसी रोडच्या सुधारणेचे काम सुरू होते. तिरुवनंतपुरम ते अंगमालीदरम्यानचा हा सुमारे २४० किलोमीटर लांबीचा राज्य महामार्ग आहे.

सुसाईड नोटमध्ये नाव असल्याचा दावा

गृहमंत्री रमेश चेन्नीथला यांच्या म्हणण्यानुसार, PATI-BEL चे मुख्य प्रकल्प व्यवस्थापक असलेल्या ली सी बीन यांनी मृत्यूपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत ज्ञानेश कुमार यांचे नाव नमूद केले होते. त्या वेळी कुमार केरळच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात कार्यरत होते.

या प्रकरणाचा प्राथमिक तपास हेतुपुरस्सर थांबवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. काँग्रेस नेते मल्याळमकीझू वेणुगोपाल यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे नव्याने चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. बीन यांच्या मृत्यूनंतर २००६ मध्येच दक्षता चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर या तपासात पुढील कार्यवाही झाली नसल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.

कंत्राट वाटपात अनियमिततेचा आरोप

केरळमधील काँग्रेसप्रणीत यूडीएफ सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ज्ञानेश कुमार PWD सचिव असताना कंत्राटदारांना सरकारी कामे देताना कथित गुन्हेगारी स्वरूपाच्या अनियमितता झाल्याचे आरोप आहेत. केरळ दक्षता आणि भ्रष्टाचारविरोधी ब्युरोने (VACB) यापूर्वी या आरोपांची चौकशी केली होती. मात्र, ही चौकशी अचानक थांबवण्यात आल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे.

तक्रारदाराने ज्ञानेश कुमार यांच्याशी संबंधित सर्व आरोपांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांचा आरोप आहे की, त्या वेळी कुमार यांनी स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी आपल्या पदाचा प्रभाव वापरला. बीन यांच्या मृत्यूनंतर झालेल्या चौकशीनंतर ज्ञानेश कुमार संरक्षण मंत्रालयात प्रतिनियुक्तीवर गेल्याचेही इंडिया टुडेच्या वृत्ताचा संदर्भ देत सांगण्यात आले आहे.

सरकार मूक प्रेक्षक राहू शकत नाही

नव्या चौकशी आदेशावर रविवारी प्रतिक्रिया देताना रमेश चेन्नीथला यांनी बीन यांच्या सुसाईड नोटमध्ये ज्ञानेश कुमार यांचे नाव असल्याचा दावा पुन्हा केला. सरकार या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष करून मूक प्रेक्षक राहू शकत नाही, असे त्यांनी म्हटले. मात्र, ही कारवाई राजकीय सूडबुद्धीने केली जात नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सध्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनावरून (SIR) ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात काँग्रेस, इतर विरोधी पक्ष आणि युवा संघटना, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) यांच्याकडून देशभरात आंदोलने सुरू असल्याचे दिलेल्या माहितीत नमूद आहे. मात्र, SIRचा मुद्दा आणि ही दक्षता चौकशी वेगवेगळी असल्याचे चेन्नीथला यांनी स्पष्ट केले. मंत्री म्हणून या प्रकरणाकडे लक्ष देणे ही आपली जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.