केंद्राकडून दिल्लीत 20 CRPF कंपन्या तैनातीचे आदेश 

दरम्यान, 20 जुलै रोजी सीजेपीच्या संसद मोर्चादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी 10 एफआयआर नोंदवले आहेत. यामध्ये पार्लमेंट मार्ग पोलीस ठाण्यात चार, कनॉट प्लेसमध्ये तीन आणि मंदिर मार्ग, बाराखंबा रोड व कर्तव्य पथ पोलीस ठाण्यात प्रत्येकी एका एफआयआरचा समावेश आहे. आंदोलकांवर आरएएफ जवानांच्या हत्येचा प्रयत्न, दगडफेक, तोडफोड आणि सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा आरोप आहे. दुसरीकडे, कॉकरोच जनता पार्टी’चे (CJP) प्रवक्ते आशुतोष रांका म्हणाले की, जोपर्यंत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देत नाहीत, तोपर्यंत ते जंतर मंतर सोडणार नाहीत.

सूत्रांनुसार, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांनी मंगळवारी रात्री उशिरा गुरुग्राममधील मेदांता रुग्णालयात सोनम वांगचुक यांची भेट घेतली. वांगचुक 28 जूनपासून उपोषणावर आहेत आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मंगळवारी त्यांना सफदरजंग रुग्णालयातून मेदांता रुग्णालयात हलवण्यात आले.

केंद्र सरकारने पश्चिम बंगालमधून दिल्लीत 20 अतिरिक्त सीआरपीएफ कंपन्या तैनात करण्याचे आदेश दिले आहेत. एका सीआरपीएफ कंपनीमध्ये अंदाजे 100 सैनिक असतात. गृह मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार, पश्चिम बंगालमधील कोलकाता येथून सुमारे 2 हजार सैनिकांना विमानाने आणले जात आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान आणि दिल्लीत कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी या कंपन्या तैनात केल्या जातील. यापूर्वी, केंद्र सरकारने दिल्ली पोलिसांना मदत करण्यासाठी सीआरपीएफच्या सुमारे 30 कंपन्या आणि त्यांचे दंगलविरोधी पथक, आरएएफ (RAF), तैनात केले होते. 20 जुलै रोजी सुरू झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या आणि आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ही दले आधीच सुरक्षा व्यवस्थेत गुंतलेली आहेत. दरम्यान, काँग्रेसचे महासचिव खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी बुधवारी नीट (NEET) वादावरून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. या प्रकरणात आपल्या पदावरून पायउतार होणे ही त्यांची नैतिक जबाबदारी आहे, असे त्यांनी म्हटले. केंद्र सरकार विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरले आहे. ‘

दिल्ली उच्च न्यायालय बुधवारी सोनम वांगचुक यांनी जंतर मंतर येथील आपल्या अनिश्चितकालीन उपोषणादरम्यान झालेल्या पोलीस कारवाईविरोधात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी घेणार आहे. मूख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करेल. वांगचुक 28 जूनपासून जंतर मंतर येथे उपोषणावर होते. 18 जुलै रोजी पोलिसांनी त्यांना आंदोलनस्थळावरून हटवून सफदरजंग रुग्णालयात नेले. याचिकाकर्त्याचा आरोप आहे की, 18 जुलै रोजी पोलिसांनी जंतर मंतर येथील आंदोलनस्थळ रिकामे केले, अनेक आंदोलकांना हटवले किंवा ताब्यात घेतले आणि अतिरिक्त बळाचा वापर केला. मात्र, पोलिसांनी सांगितले की सोनम वांगचुक यांना वैद्यकीय कारणास्तव रुग्णालयात नेण्यात आले होते. याचिकेत अशीही मागणी करण्यात आली आहे की, सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत सोनम वांगचुक आणि इतर शांततापूर्ण आंदोलकांविरुद्ध कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेशिवाय कोणतीही जबरदस्तीची कारवाई, अटक किंवा छळ केला जाऊ नये.