सर्वोच्च न्यायालयाचे त्या प्रकरणात चौकशीचे आदेश 

नवी दिल्ली / विशेष प्रतिनिधी 

 NEET पेपर फुटी प्रकरणी जनतरमंतर वर विद्यार्थ्यांकडून आंदोलन करण्यात आले होते. 20 जुलैला विद्यार्थ्यांनी संसदेवर कुच केले होते. त्यावेळी विद्यार्थ्यांवर दिल्ली पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला होता. वॉटर कॅनन चा मारा देखील करण्यात आला होता. यात अनेक विद्यार्थी जखमी झाले होते.

या घटनेचे पडसाद देशभरात सर्वत्र उमटल्याचे पाहायला मिळाले. त्यानंतर दिल्ली पोलिसांवर झालेल्या आरोपांवर आणि विद्यार्थ्यांवर झालेल्या हल्ल्यांबाबत चौकशीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून घेण्यात आला आहे. संसदेवर काढलेल्या मोर्चादरम्यान पोलिसांकडून झालेल्या कारवाईची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (18 ऑगस्ट) सांगितले. या समितीत निवृत्त न्यायाधीश, माजी सीबीआय संचालक आणि राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक यांचा समावेश असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. cjp protest latest news

20 जुलैच्या मोर्चाचे व्हिडिओ फुटेज तपासणीसाठी समितीकडे सोपवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील पोलीस कारवाईच्या आरोपांची ही समिती पडताळणी करेल. परंतु, दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनादरम्यान बळाचा अतिवापर केल्याचा आरोप फेटाळून लावला आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, उच्च-स्तरीय समितीच्या अधिकृत स्थापनेचा आदेश बुधवारी (19 ऑगस्ट) जारी केला जाईल. समितीमध्ये कोणाचा समावेश करता येईल, याबद्दल संबंधित पक्षांकडून येणाऱ्या सूचनांचा न्यायालय आधी विचार करेल. 20 जुलैचे आंदोलन आणि इतर भागांत आपल्याला लक्ष्य करण्यात आल्याचा आरोप करणाऱ्या महिला आंदोलकांच्या तक्रारींचीही ही समिती तपासणी करेल. मोर्चादरम्यान झालेली हिंसा आणि पोलिसांची प्रतिक्रिया यासंबंधीचे व्हिडिओ फुटेज व सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग न्यायालय तपासेल, असेही सांगण्यात आले आहे.

तर, आजच्या या सुनावणीत खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्याकडे, ज्या एफआयआरमध्ये विद्यार्थी आंदोलकांना आरोपी म्हणून नाव देण्यात आले आहे आणि जे रद्द करायचे आहेत, त्यांचा तपशील मागितला. यावरून न्यायालय घटनेच्या कलम 142 अंतर्गत आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करू शकते, असे संकेत दिले. तर, “विद्यार्थ्यांचे जीवन टांगणीला आहे. आपल्याला याचा विचार करावा लागेल. त्यांचे भविष्य अजून ठरलेले नाही. कलम 19 अन्वये त्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे,” असे माफी न मागता विद्यार्थी आंदोलकांवरील खटले रद्द करण्यास विरोध करणाऱ्या एका वकिलाला खंडपीठाने सांगितले.

यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी म्हटले की, पोलिसांनी 2800 हून अधिक समाजकंटकांची ओळख पटवली आहे, जे यापूर्वी गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सामील होते आणि 20 जुलैच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचारास जबाबदार होते. 3 ऑगस्ट रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विद्यार्थी आंदोलकांना सोडण्याच्या आपल्या आदेशात ‘गुन्हेगारी पार्श्वभूमी’ हा शब्दप्रयोग केवळ गंभीर आणि घृणास्पद गुन्ह्यांमध्ये सामील असलेल्यांसाठीच वापरण्यात आला होता. न्यायालयाने म्हटले की, राज्य कायद्यानुसार उर्वरित विद्यार्थ्यांवरील एफआयआर बंद करू शकतात किंवा मागे घेऊ शकतात.