अरे बाबो हे काय ? न्यायालय देखील नकली 

गुजरात / नवप्रहार डेस्क 

         हल्ली प्रत्येक गोष्ट नकली बनायला लागली आहे. नकली तांदूळ, नकली जिरा आणि अन्य पदार्थ देखील नकली तयार होत आहेत. तिथं पर्यंत ठीक होतं ! पण नकली न्यायालय  ? तुम्हाला वाटेल छे काय तरीच काय ? पण हे सत्य आहे. नकली न्यायालय फक्त स्थापितच केले नाही तर ते अनेक वर्षे चालवले. चला तर पाहू या कुठे घडला हा भयंकर प्रकार .

 तोंडात बोटे टाकायला लावणारा हा प्रकार गुजरातमधील गांधीनगर इथं  घडला आहे. एका भामट्यानं बोगस कोर्ट सुरू करून अनेक वर्षे ते चालवल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या कोर्टात आरोपी स्वत: न्यायाधीश झाला होता आणि बनावट वकीलही नेमले होते.

इतकंच नाही, त्यानं या सगळ्याचा वापर करून काही प्रकरणांचे निकालही सुनावले. पोलिसांनी या व्यक्तीला अटक केली आहे.

मॉरिस सॅम्युअल ख्रिश्चन असं या आरोपीचं नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कायदेशीर वाद मिटवण्यासाठी सक्षम न्यायालयानं मध्यस्थ नेमल्याचा दावा करून मॉरिस हा उद्योग करत होता. २०१९ मध्ये सरकारी जमिनीशी संबंधित एका प्रकरणात त्यानं आदेश दिला आणि तिथंच तो फसला. हे बनावट न्यायालय गेल्या पाच वर्षांपासून अस्तित्वात असल्याचा अदांज आहे.

मॉरिस सॅम्युअल ख्रिश्चन याच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १७० आणि ४१९ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी मॉरिसवर न्यायाधीश असल्याचं भासवून हवे ते आदेश देऊन लोकांची फसवणूक केल्याचा ठपका ठेवला आहे.

हेही वाचा : दाढी ठेवा किंवा गर्लफ्रेन्ड! तरुणींनी काढली रॅली, व्हिडिओ होतोय व्हायरल

काय करायचा मॉरिस?

पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात मिळालेल्या माहितीनुसार, मॉरिस हा शहरातील दिवाणी न्यायालयात जमिनीच्या वादाशी संबंधित खटले प्रलंबित असलेल्यांना जाळ्यात अडकवत होता. ही प्रलंबित प्रकरणं निकाली काढण्यासाठी फी म्हणून तो लोकांकडून ठराविक रक्कम घेत असे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मॉरिसनं आधी स्वत:ला कोर्टानं नियुक्त केलेला अधिकृत मध्यस्थ म्हणून प्रस्थापित केलं आणि नंतर आपल्या क्लायंटना गांधीनगर मधील कार्यालयात बोलवायचा. हे कार्यालय अगदी न्यायालयासारखे बनवलं गेलं होतं. इथं मॉरिस लवादाचा पीठासीन अधिकारी म्हणून आदेश द्यायचा. त्याचे सहकारी न्यायालयीन कर्मचारी किंवा वकील म्हणून उभे राहून कार्यवाही खरी असल्याचं वातावरण तयार करीत असत. २०१९ मध्ये मॉरिसनं हीच पद्धत वापरून आदेश दिला होता.

काय आहे प्रकरण?

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित असलेल्या सरकारी जागेशी संबंधित हे प्रकरण होतं. मॉरिसच्या क्लायंटनं त्या जागेवर दावा केला होता आणि पालडी परिसरात असलेल्या भूखंडाशी संबंधित महसुली रेकॉर्डमध्ये आपलं नाव समाविष्ट करावं अशी मागणी केली होती. या प्रकरणी मॉरिसनं आपल्या बोगस ‘कोर्टात’ बोगस कारवाई सुरू केली आणि क्लायंटच्या बाजूनं आदेश दिला. त्या आदेशात जिल्हाधिकाऱ्यांना त्या जमिनीच्या महसुली नोंदीत संबंधित क्लायंटचे नाव जोडण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मॉरिसनं दुसऱ्या वकिलामार्फत शहरातील दिवाणी न्यायालयात अपील दाखल केलं आणि त्यानं दिलेला तो फसवा आदेशही जोडला. मात्र, कोर्टाचे रजिस्ट्रार हार्दिक देसाई यांना वस्तुस्थिती लक्षात आली.

देसाई यांच्या तक्रारीनंतर करंज पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केली. त्याच्याविरोधात २०१५ मध्ये अहमदाबाद शहरातील मणिनगर पोलिस ठाण्यात फसवणुकीची तक्रार दाखल करण्यात आली होती.