अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालकांना सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा  

संचालक मंडळाने सोडला सुटकेचा निश्वास

नवी दिल्ली /विशेष प्रतिनिधी

अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील आर्थिक घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे आणि तथ्य आढळून आल्यास या एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाकडून या आदेशाला स्थगनादेश देण्यात आला आहे. त्यामुळे संचालक मंडळाने सुटकेचा निश्वास सोडला आहे.

शिवसेना आमदार बच्चू कडू हे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष तसेच सहकारातील नेते अभिजित ढेपे हे उपाध्यक्ष आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बोलताना ढेपे म्हणाले, विरोधी संचालकांनी न्यायालयाची दिशाभूल केली आहे. ही बाब आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिली, तरीसुद्धा कुठल्याही चौकशीस आम्ही तयार आहोत. चौकशीसाठी बँकेतर्फे संपूर्ण कागदपत्रे चौकशी अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून दिले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत कोट्यवधींचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याबाबतच्या तक्रारी बँकेचे संचालक बाबूजी गायगोले, बबलू देशमुख, खासदार बळवंत वानखडे, वीरेंद्र जगताप, सुरेश साबळे, श्रीकांत गावंडे तसेच काही सभासदांनी सुरवातीला जिल्हा उपनिबंधकांकडे केल्या होत्या. त्यानंतर नाबार्डमार्फत बँकेच्या व्यवहारांची चौकशी करण्यात आली. मात्र हे प्रकरण मॅनेज करण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यामुळे आम्ही न्यायालयात दाद मागितल्याचे त्यांनी सांगितले.

LPG Price Hike : महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी LPG सिलिंडर महागला! तुमच्या शहरात किती रुपयांनी वाढला दर?

२०२५ मध्ये याबाबत विरोधी संचालकांनी बॅंकेत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अनियमितता झाल्याबाबतची तक्रार न्यायालयात दाखल केली होती. न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेला चौकशीचे आदेश दिल्याने सहकारच्या राजकारणात चांगलीच खळबळ उडाली होती. मात्र या निर्णयाविपरोधात सत्ताधाऱ्यांनी सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली आणि कोर्टाने उच्च न्यायालयाचया आदेशाला स्थगिती दिल्याची माहिती बॅंकेचे उपाध्यक्ष अभिजित ढेपे यांनी दिली आहे.

प्रशासक की मुदतवाढ? अनिश्चितता कायम

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाचा कार्यकाळ चार ऑक्टोबरला संपत आहे. विद्यमान संचालक मंडळाला मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता धूसर असून बॅंकेचे कामकाज आता प्रशासकांमार्फतच चालविण्याचे संकेत सहकार विभागाकडून मिळत आहेत. अद्यापही निवडणुकीची घोषणा झालेली नसली तरी सत्ताधारी व विरोधी गटांकडून मतदारांच्या गाठीभेटी सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे आतापासूनच जिल्हा बॅंकेतील राजकारण तापू लागले आहे.