आता दुसऱ्या टप्प्यात महापालिकेच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजणार

मुंबई / विशेष प्रतिनिधी

                  राज्यातील नगर परिषद आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुका आटोपल्या आहेत. आता महानगर पालिका आणि जिल्हापरिषदेच्या निवडणुका शिल्लक आहेत. निवडणूक आयोगाला सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार ३१ जानेवारी पूर्वी या निवडणुका घ्यायच्या आहेत. निवडणूक आयोग लवकरच महानगर पालिका निवडणुकीची घोषणा करेल असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

 राज्यातील २७ पैकी दोन महापालिका व ३२ पैकी १७ जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाच्या मर्यादेचे पालन झालेले नाही. आरक्षणाचा घोळ सध्या सुरु असला, तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारीपूर्वीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत.

त्यामुळे आयोगाने आता दुसऱ्या टप्प्यात महापालिकांची निवडणूक घेण्याचे नियोजन केले असून त्याची घोषणा १५ ते १७ डिसेंबर दरम्यान होऊ शकते, असे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.

चंद्रपूर व नागपूर महापालिकेच्या आरक्षणात ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. याशिवाय राज्यातील १७ जिल्हा परिषदांसह तीन जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांमध्येही अशीच कार्यवाही झाली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार नाही, त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेता येणार नाही असे आदेश दिले आहेत. ५० टक्क्यांची मर्यादा पालन केलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी कोणताही अडथळा नाही. मात्र, १७ जिल्हा परिषदांची निवडणूक मागे ठेवून १५ जिल्हा परिषदांची निवडणूक घेता येत नाही.

त्यामुळे आयोगाने आता दुसऱ्या टप्प्यात महापालिकांची निवडणूक घेण्याचे नियाजन केले आहे. मात्र, त्यासाठी १० डिसेंबरपर्यंत वाट पहावी लागणार आहे. त्या दिवशी महापालिकांची वॉर्डनिहाय मतदार यादी अंतिम होणार आहे. आयोगाकडून १० डिसेंबर रोजी त्यासंदर्भात आढावा घेतला जाईल. त्यानंतर दुसरा टप्पा जाहीर केला जाईल, असे आयोगातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

आयोगाला प्रतीक्षा ‘सर्वोच्च’ मार्गदर्शनाची…

राज्यातील १७ जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण असलेल्या ठिकाणच्या निवडणुका घ्यायला परवानगी दिली आहे. पण, मर्यादा ओलांडलेल्या ठिकाणी नव्याने आरक्षण काढा किंवा त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्याही निवडणुका घ्या, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेले नाही. त्यामुळे या १७ जिल्हा परिषदांमध्ये ओलांडलेल्या आरक्षण मर्यादेसंदर्भात नेमकी काय कार्यवाही करावी, यावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून मार्गदर्शन मागविल्याचे आयोगातील सूत्रांनी सांगितले. याच आठवड्यात त्यावरील आदेश प्राप्त होतील, असा विश्वासही अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

४६ दिवसांतील संभाव्य दोन टप्पे…

• महापालिका
• २९
• कालावधी
• १५ डिसेंबर ते १० जानेवारीपर्यंत
• झेडपी, पंचायत समित्या
• ३२ (३३१)
• कालावधी
• ५ ते ३१ जानेवारी