न्यायाधीशच जर सुरक्षित नसतील तर ईतर महिलांचे काय ?
उत्तरप्रदेश / नवप्रहार वृत्तसेवा
ईच्छा मरणाची परवानगी हवी असल्यास कायद्यात काय तरतूद आहे. याची पूर्ण माहिती असतांना देखील येथील एका महिला न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांकडे ईच्छा मरणाची परवानगी मागितल्याने न्यायवैद्यक क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. तिला भेटण्यासाठी बोलावून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्याचा आरोप त्यांनी सरन्यायाधीश यांना लिहिलेल्या पत्रात केला आहे.
इच्छा मरणाची मागणी करणाऱ्या या महिला न्यायाधिशांच्या चिठ्ठीची दखल सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणजेच सरन्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड यांनी घेतली आहे. चंद्रचूड यांनी अलाहाबाद हायकोर्टाकडे या प्रकरणासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी रात्री सरन्यायाधीशांनी सुप्रीम कोर्टाचे सेक्रेटरी जनरल अतुल एम. कुरहेकर यांच्या माध्यमातून अलाहाबाद हायकोर्ट प्रशासनाने या प्रकरणाचा स्टेटस रिपोर्ट सादर करावा असे निर्देश दिले. सेक्रेटरी जनरल यांनी अलाहाबाद हायकोर्टाच्या रजिस्टार जनरलला पत्र पाठवून महिला न्यायाधिशाने केलेल्या सर्व तक्रारींची माहिती मागवली आहे. तसेच या तक्रारीसंदर्भात अंतर्गत तक्रार निवारण समितीने आतापर्यंत नेमकं काय काय काम केलं आहे, याचा तपशीलही अलाहाबाद कोर्टाकडून मागवण्यात आला आहे.
उत्तर प्रदेशमधील बांदा जिल्ह्यामध्ये कार्यरत असलेल्या महिला सिव्हिल न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांना लिहिलेलं पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर या घडामोडी घडल्या आहेत. आपल्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्याचा आरोप करताना इच्छामरणाची मागणी या महिला न्यायाधिशाने पत्रामधून केली आहे. एका नियुक्तीदरम्यान जिल्हा न्यायाधीश आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांनी आपला मानसिक आणि शारीरिक छळ केल्याचा आरोप या महिला न्यायाधिशाने केला होता. तसेच जिल्हा न्यायाधिशाने रात्री भेटण्यासाठी आपल्यावर दबाव टाकला होता, असंही या महिला न्यायाधिशाचं म्हणणं आहे.
“मला फारच वाईट वागणूक देण्यात आली. माझं लैंगिक शोषण करण्यात आलं. मी इतरांना न्याय मिळवून देईन असा मला विश्वास होता. मात्र मी किती भोळेपणाने हा विचार करत होते हे आता समजलं. एका नियुक्तीदरम्यान जिल्हा न्यायाधीश आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांनी माझा लैंगिक छळ केला. मला त्यांनी रात्री भेटायला बोलवलं होतं,” असं या महिलेने चिठ्ठीत लिहिलेलं आहे.
यासंदर्भात आपण अलाहाबाद हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांबरोबर अन्य अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केल्याचा दावाही या पीडित महिला न्यायाधीशाने केला आहे. मात्र यासंदर्भात कोणीही काहीही कारवाई केली नाही. तुम्हाला काय झालं? तुम्ही एवढ्या का चिंतेत आहात? इतकं विचारण्याची तसदीही कोणी घेतली नाही, असंही या महिला न्यायाधीशाने म्हटलं आहे.
अनेकदा तक्रार करुनही कोणतीही कारवाई न झाल्याने ही महिला न्यायाधीश निराश झाली. तिने तिच्या चिठ्ठीमधून न्याय मिळत नसल्याचं सांगत इच्छामरणाची परवानगी मागितली होती. आपल्या चिठ्ठीमध्ये या महिला न्यायाधिशाने सरन्यायाधिशांना, “कृपया मला सन्मानाने माझं आयुष्य संपवण्याची परवानगी द्यावी,” अशी मागणी केली आहे. आपण न्यायाधीश होण्यासाठीची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन फार उत्साहाने न्याय व्यवस्थेच्या माध्यमातून सेवा करण्याचा विचार केला होता. मात्र मला चुकीची वागणूक मिळाली, असं या महिलेने आपल्या चिठ्ठीत म्हटलं आहे.
