पुन्हा लॉक डाऊन सारखी परिस्थिती

मुंबई/ विशेष प्रतिनिधी

मध्य पूर्वेतील संघर्ष कायम असल्यानं जागतिक तेल बाजारात खळबळ उडाली आहे. अमेरिका-इराण यांच्यात पुन्हा एकदा युद्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खनिज तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत.

याचाच संदर्भ देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्याच आठवड्यात देशवासीयांना इंधन बचतीचं आवाहन केलं. पेट्रोल, डिझेल जपून वापरा. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करा. कारपूलिंग करा, अशी आवाहनं मोदी यांनी केली. यानंतर आता केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयानं महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत.

खर्च कमी करणारे उपाय तातडीनं लागू करा, अशा सूचना अर्थ मंत्रालयानं सरकारी बँका, विमा कंपन्या आणि अन्य वित्तीय संस्थांना दिल्या आहेत. खर्च कमी करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयानं अनेक महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यात अधिकाऱ्यांच्या परदेशी दौऱ्यांमध्ये कपात, बैठकांसाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगचा अधिकाधिक वापर, इलेक्ट्रिक वाहनांचा अधिक उपयोग अशा सूचनांचा समावेश आहे. रॉयटर्सनं याबद्दलचं वृत्त दिलं आहे. आर्थिक सेवा विभागानं सोमवारी जारी केलेला आदेश स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा आणि भारतीय जीवन विमा कंपनी यांच्यासह अन्य आर्थिक आणि विमा कंपन्यांसाठी लागू असेल.

सरकारकडून लागू करण्यात येणाऱ्या आर्थिक बचतीच्या उपायांमध्ये सर्व प्रकारच्या बैठका, प्रकल्पांच्या आढावा बैठका व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून करण्याचा समावेश आहे. प्रत्यक्ष उपस्थिती अनिवार्य नसेपर्यंत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठका घेतल्या जाव्यात. सोबतच संचालक, व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या परदेश यात्रा मर्यादित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. परदेशी कार्यक्रमांमध्ये शक्य तितकं व्हर्च्युअलीच सहभागी व्हा, अशी सूचना देण्यात आली आहे. याआधी अशाच प्रकारच्या सूचना लॉकडाऊन काळात देण्यात आल्या होत्या.

इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सगळ्या संस्थांनी त्यांच्या मुख्यालय आणि शाखांमध्ये वापरात असणाऱ्या, भाडे तत्त्वावर घेण्यात आलेल्या पेट्रोल, डिझेल वाहनांचं प्रमाण कमी करावं आणि त्याऐवजी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवावा, असं आदेशात नमूद करण्यात आलं आहे.