कौशांबी ( युपी)/ नवप्रहार ब्युरो
भारतात न्यायव्यवस्था सर्वतोपरी असली तरी न्याय व्यवस्थेच्या लिचाड कार्यप्रणालीमुळे अनेकांना विनाकारण शिक्षा भोगावी लागत आहे. असेच प्रकरण उत्तरप्रदेश च्या कौशांबी येथून समोर आले आहे. येथील तुरुंगात मागील ४३ वर्षापासून शिक्षा भोगत असलेल्या १०३ वर्षीय कैद्याची मुक्तता करण्याचे आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. चला तर पाहू या काय आहे प्रकरण.
मिळालेल्या माहितीनुसार, लखन नावाची 103 वर्षीय व्यक्ती कौशांबी पोलिस स्टेशन परिसरातील रहिवासी आहेत. 1977 साली खून आणि हत्येच्या प्रयत्नाच्या आरोपाखाली लखन यांना अटक करून तुरुंगात पाठवण्यात आले होते. त्यांनी 1982 पर्यंत कायदेशीर लढाई लढली, परंतु न्यायालयाने त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. 1982 मध्येच त्यांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. त्यांच्या अपीलवरील खटला 43 वर्षे चालला आणि निकाल त्यांच्या बाजूने लागला.
2 मे 2025 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांना सन्मानपूर्वक निर्दोष मुक्त केले आणि तुरुंगातून तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले. असे असूनही, तांत्रिक बिघाडाचे कारण देत अलाहाबाद न्यायालयाने त्यांच्या सुटकेचा आदेश दिला नव्हता. उच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि आदेश असूनही, अलाहाबाद न्यायालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे लखन यांना तुरुंगातून सोडण्यात येत नव्हते. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव पूर्णिमा प्रांजल यांच्या सूचनेनुसार, कायदेशीर सल्लागार अंकित मौर्य यांनी त्यांच्या सुटकेसाठी उच्च न्यायालयात अपील केले. तसेच, ट्विटद्वारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कायदा मंत्री, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाकडे तक्रार केली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने लखन यांना तात्काळ सोडण्याचे आदेश दिले.