गर्भवती महिलेवर अत्याचार करणाऱ्या पोलिस खात्यातील कर्मचाऱ्यांना २० वर्ष सश्रम कारावास
बुलंदशहर / क्राईम रिपोर्टर
दोघा पोलिसांवर दोष सिद्ध
अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश प्रबोध कुमार वर्मा यांनी देवबंद पोलीस ठाण्याचा तत्कालीन एसएचओ ब्रिजमोहन यादव (ज्याची निवृत्त होण्यापूर्वी ‘सर्कल ऑफिसर’ म्हणून पदोन्नती झाली होती) आणि तत्कालीन इन्स्पेक्टर वेदपाल सिंग (जो सध्या फिरोजाबाद येथे कार्यरत आहे) यांना भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६-डी (सामूहिक अत्याचार) आणि ५०६ (गुन्हेगारी स्वरुपाची धमकी देणे) अंतर्गत दोषी ठरवले.
पीडिता म्हणते, फाशी हवी होती
दहा वर्षांहून अधिक काळ कायदेशीर संघर्ष करणाऱ्या पीडितेने शिक्षेच्या प्रमाणाबाबत असमाधान व्यक्त केले. पीडितेने ‘प्रतिक्रिया दिली की, “मी गर्भवती होते आणि मला सोडून देण्याची त्यांना विनवणी करत होते… मी न्यायासाठी ११ वर्षांहून अधिक काळ लढा दिला आहे. मला अपेक्षित होते की न्यायालयाने त्यांना फाशीची शिक्षा द्यावी.” पीडितेचे वकील राजीव तोमर यांनी सांगितले की, या प्रकरणाची सुरुवात २९ जुलै २०१५ रोजी झाली, जेव्हा पोलिसांनी पीडितेच्या पतीला खोट्या कारणावरुन नोएडातून ताब्यात घेतले होते.
पीडिताच्या पतीने सांगितली धक्कादायक आठवण
त्या भीषण अनुभवाची आठवण सांगताना पीडितेचे पती म्हणाले, “माझे आयुष्य इतक्या भीषण पद्धतीने बदलेल, याची मला कल्पनाही नव्हती. पोलिसांनी मला उचलले, तीन दिवस पोलीस ठाण्यात ठेवले आणि मारहाण केली. त्यानंतर, हत्येच्या प्रयत्नाचा खोटा गुन्हा दाखल करुन मला तुरुंगात पाठवले. माझी पत्नी मला का अटक केली हे जाणून घेण्यासाठी इकडे-तिकडे धावपळ करत होती. पोलीस ठाण्यात तिच्यासोबत जे काही घडले, ते आमचे कुटुंब कधीही विसरु शकणार नाही.”
एसएचओच्या खोलीत सामूहिक अत्याचार
६ ऑगस्ट २०१५ रोजी, जेव्हा ती महिला आपल्या पतीची विचारपूस करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात गेली, तेव्हा चार पोलिसांनी एसएचओच्या खोलीत तिच्यावर सामूहिक अत्याचार केला. यावेळी त्यांनी तिच्या जावेला बंदुकीच्या धाकावर ओलीस ठेवले होते आणि तिच्या सासूलाही ताब्यात घेतले होते. स्थानिक पोलिसांनी तिची तक्रार नोंदवण्यास नकार दिल्यानंतर, पीडितेने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. अखेर नोव्हेंबर २०१७ मध्ये एफआयआर नोंदवण्यात आला.
