राज्य सरकारने हा निर्णय घेऊन जनतेच्या खिशाला लावली कात्री 

राज्य सरकारने हा निर्णय घेऊन जनतेच्या खिशाला लावली कात्री 

मुंबई  / नवप्रहार डेस्क 

              भारतात कुठल्याही व्यवहारासाठी मुद्रांक (स्टॅम्प ) घेणे अनिवार्य आहे. आपसातील व्यवहार असो वा  बाहेरील जो पर्यंत तुम्ही स्टॅम्प पेपर वर ते लिहून घेत नाही तुमच्या व्यवहाराला कायदेशीर महत्व येत नाही. इतकेच काय तर तुम्हाला सरकारी योजनांचा फायदा घ्यायचा असेल तर तुम्हाला १०० रु च्या स्टॅम्प पेपर वर त्या पद्धतीने ऍपिडेवीट करावे लागत होते. पण आता शासनाने जो निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जनतेच्या खिशाला कात्री लागणार आहे.कारण सरकार १०० आणि २०० रुपयांचे स्टॅम्प पेपर बंद करत आहे. आता त्याजागी ५०० रुपयांचा स्टॅम्प घ्यावा लागणार आहे. शासनाचा महसूल वाढवण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतल्याचे बोलल्या जात आहे.

तहसील किंवा महसूल कार्यलयात अवघ्या शंभर, दोनशे रुपयांत स्टँप केले जात. वैयक्तिक कारणांसह बँक व विविध कामांसाठी केल्या जाणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रासह साठेखतानंतरचे खरेदीखत, हक्क सोडपत्रासाठी आता पाचशे रुपयांचे मुद्रांक शुल्क मोजावे लागणार आहे. राज्य सरकारने ‘लाडकी बहीण’ योजनेसह विविध प्रकारच्या योजनांवर कोट्यवधी रुपयांची खैरात केल्याने अन्य योजनांसाठी निधी कमी पडू लागल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे महसुली उत्पन्न वाढविण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात वाढ केल्याची चर्चा महसूल खात्यांतर्गत बोलली जात आहे. ऐन विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर सरकारने लाडकी बहीण योजनेसह विविध योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली आहे. त्यामुळे, आता महसूल वाढविण्यासाठी नवनवीन प्रयोग केला जात आहेत.

प्रतिज्ञापत्र, हक्कसोडपत्र, साठेखत केल्यानंतर पुन्हा खरेदीखत करताना ते शंभर रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर केले जात होते. त्यासाठी आता शंभरऐवजी पाचशे रुपयांचे मुद्रांक शुल्क वापरण्यात येणार आहे. सरकारी कार्यालयातील कामांसाठी मुद्रांक शुल्क माफीचा निर्णय यापूर्वीच झाला आहे. त्यामध्ये, कोणताही बदल झाला नसल्याचीही माहिती आहे.

स्थावर, जंगम मालमत्तेसाठीचा दस्तावेज

कंपन्यांच्या एकत्रीकरण, पुनर्रचना, विलिनीकरण तसेच विभागणीमध्ये विद्यमान किंवा भविष्यातील मतभेद मिटविताना लवादामार्फत लेखी निर्णय दिला जातो. कंपन्यांचे भागभांडवल मोठे असल्याने त्यांच्या स्थावर, जंगम मालमत्तेप्रकरणी अभिहस्तांतरणामध्ये सध्या पाचशे रुपये मुद्रांक शुल्क आकारणी होते. वाढीसाठी पाचशे रुपयांवरून चल व अचल मालमत्तेच्या बाजारमूल्यप्रमाणे दर बदलले जातात. मात्र, सर्वसामान्य नागरिकांना १०० आणि  २००  रुपयांच्या स्टँप पेपरवर त्यांचे दस्तावेज तयार करता येत होते. आता, त्यासाठी किमान ५०० रुपयांच्या स्टँपवर दस्तावेजवर बनवावे लागणार आहेत.