अनेक राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे दिसले नाही.–नितीन चौधरी
यवतमाळ वार्ता
अरविंद वानखेडे
वाशिम मतदारसंघ ५९% ओबीसी समाज आहे.
मात्र सध्याची राजकीय स्थिती पाहता वैचारिक व सामुदायिक वर्गाची ऐक धारा सोडून व्यक्ती सहित व जातीय संरक्षणाचे स्थिर होण्याचे दृश्य पहावयास मिळत आहे. व्यक्तिवादी व जातीवादी वाटचाल प्रस्थापित व्यवस्थेला मजबूत करत आहे.सोबतच परंपरेच्या या यात्रेत ते वाहक ठरत आहे. सामाजिक मागासवर्गीय श्रमिक व कष्टकरी शेतकरी यांचा आर्थिक व सामाजिक न्याय संबंधाने आक्रोश निर्माण झालेला आहे. त्यातूनच राजकीय गोंधळ निर्माण झाला असून ओबीसी समुदाय राजकीय,सामाजिक भूमिकेत सैरर्भेर होताना दिसत आहे.
यवतमाळ वाशिम मतदारसंघांमध्ये अनेक उमेदवार रिंगणात उतरले असून काही राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे अद्यापही आले नसून ज्या काही पक्षांनी आपले जाहीरनामे प्रसिद्ध केले. त्यामध्ये ओबीसींच्या संदर्भात कुठलाही उल्लेख नाही.ओबीसी च्या जनगणना संदर्भात तसेच अनेक प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांसंदर्भात त्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यामध्ये कुठलाही उल्लेख नसल्याने राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चातर्फे ओबीसी जनतेचा जाहीरनामा या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये मुख्य संयोजक नितीन चौधरी यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये जाहीर केला.
राजकीय पक्षाचा च्या जाहीरनाम्यात ओबीसी संदर्भात उल्लेख नसल्याने सर्व पक्षांना प्रश्न केला की आम्ही तुम्हाला मतदान का करायचे. असा प्रश्न त्यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये सर्व पक्षांना केला.
सविस्तर वृत्त असे की १८ वी लोकसभा निवडणूक सुरू असून भारतीय राज्य सत्तेच्या लोकशाही हा आधार आहे. देशात एकूण ५०% टक्के असलेल्या ओबीसी समुदाय व त्यांच्या जीवनप्रक्रिया चा अभ्यास करून ओबीसींचे सामाजिक आर्थिक राजकीय घसरणीचा किमान अभ्यास या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव काळात करून त्यांना विकासाच्या नव्या पूरक दिशा ठरवाव्या त्याकरिता राजकीय शक्तीचा वापर करून ओबीसींना न्याय देण्यात यावा.
असा कोणताही निर्णय अद्यापही घेण्यात आला नाही. ज्याप्रमाणे एससी एसटी या दोन्ही वर्गाला राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून जो लाभ देण्यात येतो. त्यात धरती वरती ओबीसींना सुद्धा लाभ देण्यात यावा त्या संदर्भात एकही राजकीय पक्षाने उल्लेख केला नाही.त्यामुळे ओबीसींची मते घेऊन तुम्ही संसदेत जाणार मग ओबीसी च्या प्रलंबित मागण्यांचे काय असा प्रश्न नितीन चौधरी यांनी यावेळी राजकीय पक्षांना केला.
