आर्वीतून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी द्वारा महायुती सरकारला निवेदना द्वारे मागणी

मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळा च वर्धा येथे कार्यालय सुरु करा

मुस्लिम समाजाला 5% आरक्षण दया

आर्वी / प्रतिनिधी

वर्धा जिल्हाध्यक्ष शरद शहारे यांच्या मार्गदर्शनात
आर्वी विधानसभा अध्यक्ष दिलीप पोटफोडे यांच्या नेतृत्वात मुस्लिम समाज व कार्यकर्त्यांची मागणी
महिला ग्रामीण जिल्हाध्यक्षा अश्विनी शिरपूरकर, व रोजगार व स्वयं रोजगार वर्धा जिल्हाध्यक्षा रेखा वानखडे साहित राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे पदाधिकारी उपस्थित खालील आश्याचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी, शिरसाठ दौऱ्यावर असल्यामुळे तहसीलदार हरीश काळे मार्फत मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांना पाठवले

आर्वी :अल्पसंख्यांक समूहात मुस्लिम, शिख, जैन, बोहरा, नव बौद्ध अश्या अनेक जाती आहेत, यात मुस्लिम, शिख आणि नव बौद्ध समाजाची, आर्थिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक परिस्थिती अतिशय कमजोर आहे, महाराष्ट्र राज्यातील अल्पसंख्यांक समाजाचा विकास व्हावा यांना प्रवाहात आणता याव यासाठी, अल्पसंख्यांक समाजाच्या उथाणासाठी मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आलं मागच्या अर्थ संकल्पीय अधिवेशनात राज्याचे वित्त मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री मा. ना. अजितदादा पवार यांनी अल्पसंख्यांक समाजाच्या विकासासाठी 1000 कोटी च्या भरीव निधी ची तरतूद देखील केली परंतु, आमचा वर्धा जिल्ह्यातील अल्पसंख्यांक समूह यां प्रवाहातून पोरका राहिला, कारण अल्पसंख्यांक समुहाच्या उन्नती साठी राज्य व केंद्र सरकार नी उन्नती व उत्कर्षा साठी बनवलेले महामंडळा च दार आमच्या वर्धा जिल्ह्यात -म्हणजेच मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ कार्यालयच 10 वर्षांपासून बंद आहे, यात मुस्लिम, समाज हा जिल्ह्यात जवळ पास 2 लाखाचे वर आहे, त्यात शिख, नवबौध्द, बोहरा, जैन, यांची सुद्धा संख्या साधक बाधक आहे हे सर्व जाती मागच्या 10 वर्षात सरकारच्या योजनान पासून वंचीत आहे, तरी विनंती आहे कि वर्धा जिल्ह्यातील अल्पसंख्यांक समूहाच्या प्रगती च्या बाबतीत सकारात्मक विचार करून तातडीने मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ कार्यालय सुरु करण्यात याव हि विनंती
2) तसेच, मुस्लिम समाजाची संख्या महाराष्ट्र राज्यात जवळपास 20% टक्के आहे व आमच्या वर्धा जिल्ह्यात 2 लाखा चे वर 2014 ला तत्कालीन राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस सरकार नी मुस्लिम समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी नौकरी व शिक्षणात 5% टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश काढत मुस्लिम समाजाला आरक्षण लागू केल होत व ते मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवले होते परंतु नंतर सरकार बदलल आणि मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा थंडा पडला, परंतु खरं पाहता मुस्लिम समाज हा, शैक्षणिक, आर्थिक, व्यवसायिक, औद्योगिक,सर्व स्तरावर अतिशय कमजोर असून याला आरक्षणाची नितांत गरज आहे आणि आता मुस्लिम समाज हा आक्रमक झाला आहे, ह्यांच्या येणाऱ्या पिढ्याचा सहानुभूती पूर्वक विचार करून मुंबई उच्च न्यायलयाने कायम ठेवलेल नौकरी व शैक्षणिक क्षेत्रात 5% टक्के आरक्षण लागू कराव, अन्यथा मुस्लिम समुह येत्या काळात लाखो च्या संख्येत रस्त्यावर उतरण्याची चिन्ह आहेत आणि पुरोगामी विचाराला मानणारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी चे सर्व शिलेदार त्यांना यां लढाईत एकटे पडू देणार नाही करिता महायुती सरकार ला अतिशय नम्र पणे विनंती आहे कि यां दोन्ही विषयावर अतिशय तातडीने निर्णय घ्यावा व त्वरित वर्धा येथे महामंडळाच कार्यालय सुरु करण्याचे आदेश द्यावेत तसेच मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाचा याच अधिवेशनात प्रस्ताव आणावा अशी मागणी करण्यात आली, निवेदनाची प्रतिलिपी प्रतिलिपी,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, प्रदेशाध्यक्ष सुनिलजी तटकरे यांना पाठवली यावेळी,समीर अन्सारी,अजीम फारुकी,रमजान शहा इस्राईल शहा,शेख अशपाक, शेख मुस्तफा, मोहम्मद सोहेल,मोहहंमद शकील, शेख अनवर शेख सलाम, शेख समीर,शब्बीर शहा,कमलेश चिंधेकर, दिनकर कोयरे,वासुदेव सपकाळ, अशोकराव धानोरकर,शेख रशीद,अहमद खान, अजहार खान, जयराम मुळे,विकी मेश्राम, पप्पू सोमकुवर ,दानिश शेख,मीना बरवटकर, अशोक धानोरकर, यास्मिन परवीन, प्रतिभा पोटफोडे,रूपाली गडहाट,,माधुरी सपकाळ, शुभांगी धानोरकर,नयन अजमीरे, अर्चना धवणे, सोनाली जैन, संध्या गाढवे, अनिता राणे, सोनू चिंधेकर, सुषमाताई अतकरी,सपना खोंडे, सोहेल शकील, समीर शेख कादिर अजय मेश्राम, दिलीप बोरकर, अरुणराव उमरे अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते