आनंदवार्ता…. अखेर जुनी पेन्शन योजनेची  मिळाली मंजुरी

देशभरातील बहुतेक सरकारी कर्मचारी वर्ग गेल्या अनेक महिन्यांपासून आठव्या वेतन आयोगाकडे पेन्शन योजनेत बदल करण्याची मागणी करत आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व्यवस्था  हवी आहे.

अशाच जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशातील काही कर्मचारी वर्गांना OPS व्यवस्थेची निवड करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. राज्यात 1 जानेवारी 2010 नंतर लागू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना National Pension System (NPS ) या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळतो. परंतु त्यातील काही कर्मचाऱ्यांना आता OPS या व्यवस्थेची निवड करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. हि मुभा केवळ जम्मू काश्मीरच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांपुरती मर्यादित आहे. त्यामुळे इतर राज्यातील कर्मचारी या निर्णयाची अपेक्षा ठेवून आहेत.

मुळात 24 डिसेंबर 2026 रोजी NPS व्यवस्था लागू करण्याची अधिसूचना जाहीर करण्यात आली होती. तर 1 जानेवारी 2010 पासून सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना OPS ऐवजी NPS व्यवस्थेचा लाभ घेण्याची सक्ती करण्यात आली. परंतु आता सरकारच्या निर्णयामुळे जम्मू काश्मीरच्या कर्मचाऱ्यांना काही अटींना पात्र केल्यावर NPS व्यवस्थेकडून OPS कडे वळता येणार आहे. मुख्य म्हणजे त्यांना ही संधी एकदाच मिळणार आहे. अर्ज करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.

कोणत्या कर्मचाऱ्याला घेता येईल OPS व्यवस्थेचा लाभ?

एनपीएस व्यवस्था लागू होण्याची जाहिरात 24 डिसेंबर 2009 साली जाहीर करण्यात आली. जर एखादा कर्मचारी 1 जानेवारी 2010 तारखेपासून किंवा त्या नंतरच्या तारखेपासून सेवेत रुजू झाला आहे परंतु त्याच्या पदाची भरती जाहिरात 24 डिसेंबर 2009 अगोदर जाहीर झाली होती तर अशा कर्मचाऱ्याला OPS व्यवस्थेची निवड करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. 24 डिसेंबर 2009 अगोदर जाहीर झालेल्या भरती जाहिरातीच्या माध्यमातून अर्ज करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच या संधीचा लाभ घेता येणार आहे.

OPS व्यवस्थेची निवड करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना काय करावे लागेल?

OPS व्यवस्थेची निवड करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना One Time Option देण्यात आला आहे. एकंदरीत पात्र कर्मचाऱ्यांना संधी एकदाच मिळेल. या वेळेस लाभ घेतला नाही तर पुन्हा संधी मिळणार नाही. NPS व्यवस्थेतून OPS कडे वळताना कर्मचाऱ्यांना सरकारने दिलेल्या मुदतीच्या आत Option Form संबंधित विभागाच्या DDO कडे जमा करावा लागणार आहे.

OPS पर्याय मंजूर झाल्यास NPS खात्याचे काय होणार?

जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा OPS पर्याय निवडण्याचा अर्ज मंजूर झाला तर अशा कर्मचाऱ्याचे NPS खाते बंद केले जाईल आणि कर्मचारी जनरल प्रोव्हिडन्ट फंड व्यवस्थेत जाईल.

लक्षात घेण्याचा मुद्दा म्हणजे हा निर्णय फक्त जम्मू काश्मीरच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. देशभरातील केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आठव्या वेतन आयोगाकडे पुन्हा OPS व्यवस्था लागू करण्याची मागणी केल्यामुळे देशातील सगळ्या कर्मचाऱ्यांचे लक्ष आठव्या वेतन आयोगाच्या निर्णयाकडे लागून आहे.