सोमनाथ चा मृत्यू पोलिस कोठडीतच झाल्याचा न्यायालयाचा निष्कर्ष

पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश
औरंगाबाद /नवप्रहार ब्युरो
सोमनाथ रघुवंशी प्रकरणात औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने सोमनाथ चा मृत्यू पोलिस कोठडीतच झाल्याचे सांगत पोलिसांवर गुहा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.यामुळे पोलिसांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
न्यायालयाने स्पष्ट आदेश देत पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे पोलीस प्रशासन आणि राज्य सरकारची कार्यपद्धतीच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. सोमनाथ सूर्यवंशी या 35 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू पोलिस कोठडीत झाला होता. या प्रकरणात त्यांच्या कुटुंबीयांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी स्वत: युक्तिवाद करत न्याय मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेतला होता.
पोस्टमार्टम अहवालानुसार सूर्यवंशी यांच्या शरीरावर गंभीर जखमा आढळल्या होत्या, ज्यामुळे त्यांच्या मृत्यूमागे पोलिसांकडून अमानुष मारहाण झाल्याचा संशय बळावला होता. मात्र, याप्रकरणी सुरुवातीला पोलिसांनी हृदयविकाराचा झटका हा मृत्यूचा कारण म्हणून मांडत आपली जबाबदारी झटकली होती.
पोलिसांकडून अमानुष मारहाण
या अमानुष घटनेनंतर कुटुंबीयांनी शासकीय मदत घेण्यास नकार दिला आणि थेट न्यायाची मागणी केली. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही 23 डिसेंबर 2024 रोजी पीडित कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांना आधार दिला. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, पोस्टमार्टम अहवालात मारहाणीच्या जखमा स्पष्टपणे दिसत आहेत. ही हत्या आहे. पोलिसांनीच कोठडीत सोमनाथची हत्या केली आहे. ही हत्या त्याच्या दलित ओळखीमुळेच झाली आहे. राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवरही टीका करत, सरकार पोलिसांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे, खोटं बोलून लोकांची दिशाभूल केली जात आहे, असा आरोप केला. त्यांनी पुढे सांगितले की, या प्रकरणात राजकारण नको, न्याय हवा. संविधानासाठी लढणाऱ्या तरुणाचा बळी गेलेला आहे.
नेमकी घटना काय?
या घटनेमुळे राज्यभर संतापाची लाट उसळली होती. 11 डिसेंबर 2024 रोजी परभणीत बंदची हाक देण्यात आली होती. बंददरम्यान काही भागांमध्ये जाळपोळ आणि दगडफेकही झाली. त्यानंतर पोलिसांनी कोंबिंग ऑपरेशन राबवून अनेकांवर गुन्हे दाखल केले होते. त्याच वेळी सोमनाथ सूर्यवंशी यांनाही अटक करण्यात आली. अटकेनंतर न्यायालयीन कोठडीत असतानाच सोमनाथचा मृत्यू झाला. या प्रकरणात परभणी एलसीबीचे पोलिस निरीक्षक अशोक घोरबांड यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, तसेच त्यांना तात्काळ निलंबित करण्याची मागणी आंबेडकरी संघटनांकडून करण्यात आली होती.
आता न्यायालयाने या प्रकरणात पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिल्याने हा एक मोठा टप्पा मानला जात आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पीडित कुटुंबाला न्यायाची पहिली झलक मिळाल्याची भावना वंचित आघाडी आणि दलित संघटनांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.