सामाजिक

वेतन थकबाकी साठी कर्मचाऱ्यांचे अन्नत्याग आंदोलन 

Spread the love
भंडारा /प्रतिनिधी
              7 व्या वेतन  वेतन आयोगाच्या शिफारशी नुसार थकबाकी मिळण्यासाठी वनविकास महामंडळाचे निवृत्त  अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे.
महाराष्ट्र राज्य वनविकास महामंडळ मर्यादित मधील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी नुसार दिनांक 01.01.2016 ते 30.06.2021 या कालावधीची थकबाकी मिळणेकरीता मागील दोन वर्षापासून सतत पाठपुरावा करण्यात येत आहे.
मंत्रिमंडळ उपसमिती केली होती गठीत – 
महाराष्ट्र वनविकास महामंडळ मर्यादीत मधील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारीत वेतनश्रेणी अंतर्गत दि. 01.01.2016 ते 30.06.2021 या कालावधीच्या वेतनाची थकबाकी अदा करण्याबाबत प्रस्तावाच्या अनुषंगाने मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली. सदर समिती गठीत होऊन एक वर्षाचा कालावधी झालेला असून सुध्दा उपसमिती द्वारे आजतागायत बैठक घेण्यात आली नाही.
सतत दोन वर्षांपासून करण्यात येत आहे पाठपुरावा
शासन व प्रशासनाकडे सलग दोन वर्षापासून पाठपुरावा करीत असतांना देखील आपणाकडून विषयांकीत प्रकरणी दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. तत्पूर्वी विषयांकीत प्रश्नाकडे शासन/प्रशासनाचे लक्ष वेधावे व सदर प्रश्न दिनांक 30.11.2023 पर्यंत निकाली काढावा. याकरीता दिनांक 06.11.2023 ते 08.11.2023 पर्यंत काळया फिती लावून लक्षवेधी आंदोलन करण्यात आले. परंतु आजतागायत विषयांकीत प्रकरणी कसल्याही प्रकारे निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
शासनावर कुठलाही बोझा पडणार नसल्याचा व्यवस्थापकीय संचालकाचा अहवाल
महाराष्ट्र राज्य वनविकास महामंडळ सन 1988-89 पासून सतत नफ्यात असून, शासनाकडून महामंडळास कोणत्याही अनुदानाची आवश्यकता नाही व भविष्यात तशी गरज भासणार नाही. राज्य शासनावर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही, असे मा. व्यवस्थापकीय संचालक यांनी प्रस्तावात नमूद केले आहे.
राज्यातील 113 कर्मचारी करीत आहे अन्नत्याग आंदोलन – 
दिनांक 01.12.2023 पासून एफडीसीएमचे संपूर्ण महाराष्ट्रातील विभागीय/प्रादेशिक कार्यालयासमोर 101 पुरुष व 12 महिला कर्मचारी (सेवानिवृत्त कर्मचा-यांसह) असे एकूण 113 कर्मचारी अन्नत्याग सत्याग्रहाकरीता बसेलेले असून, तसे संबंधीत पोलीस विभागास कळविण्यात आले.
कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे झाले कठीण –
दिनांक 01.01.2016 ते 30.06.2021 पर्यंत 6.30 कर्मचारी/अधिकारी सेवानिवृत्त झालेत, त्यांना रुपये 2000/- ते 3000/- निवृत्ती वेतन मिळत असल्यामुळे त्यांची आर्थिक, कौटुंबीक परिस्थिती बिकट झाली असून, सदर कर्मचारी मानसिक विवंचनेत जीवन जगत आहेत.
What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

मुख्य संपादक : संजय पांडे

Related Articles

Back to top button
Close
Close