सामाजिक न्याय विभाग सचिव यांना निवेदन
अंजनगाव सुर्जी (.मनोहर मुरकुटे
) २६ जानेवारी २०२४ च्या महाराष्ट्र राज्य शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात जी अधिसूचना काढली त्या विरोधात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यक विभाग सचिव यांना तहसीलदार मार्फत हरकत पत्राचे निवेदन देण्यात आले.
सध्या महाराष्ट्रात मराठा जातीच्या आरक्षणाचा लढा सुरू आहे. त्यामुळे सरकारवर प्रचंड दबाव असल्याचे दिसून येत आहे .मराठा जातीकडून गेल्या अनेक वर्षापासून ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी होत आहे. तशा प्रकारचे अनेक प्रयत्न या आधीही झालेले आहेत ,परंतु विविध आयोगांनी व न्याय व न्यायालयाने मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण नाकारले आहे. परंतु महाराष्ट्र शासनाने २६जानेवारी रोजी काढलेला मसुदा नियमबाह्य असून हिंदू कायद्यातील ‘पितृ सत्ताक’ व ‘मातृसत्ताक ‘या दोन्ही शब्दांची व्याख्या बदलणार आहे. त्यामुळे हिंदू कायद्यात दुरुस्ती केल्याशिवाय सदर मसुद्यामध्ये ‘सगे सोयरे’ आणि ‘गणगोत’ या शब्दाची व्याख्या वेगळ्या पद्धतीने मांडता येणार नाही. कुणबी प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून मराठा जातीला ओबीसीमध्ये बेकायदेशीर रित्या घुसखोरीकरणाचा मार्ग बनवून देत आहात, यावर आमचा तीव्र आक्षेप व हरकत आहे . हा मसुदा ओबीसी वरती अन्याय करणार आहे .ओबीसी आरक्षण विरोधी आहे. अधिसूचनानुसार फक्त शपथपत्रावर मागास जातीचा दाखला देण्याची तरतूद कोणत्याही कायद्यात दिसून येत नाही .असे केल्यास राज्यातील सामाजिक न्यायाची संकल्पना धुळीस मिळेल तसेच ही नियमावली असविधानिक व घटनाबाह्य असून यावर आमची तीव्र हरकत आहे. असे या हरकत पत्रात म्हटले आहे.
हरकत पत्राचे निवेदन देताना ओबीसी जनमोर्चाचे राज्य सरचिटणीस प्रवीण पेटकर त्याचप्रमाणे डॉ. विनोद देशमुख ,रवींद्र देशमुख ,गजानन चांदुरकर, सुरज पवार, अनिल खलोकर, शिवदास यावले ,चक्रधर दुधरकर, मुकेश वानरे, विदर्भ बोबडे, गौरव कविटकर, अनिल वरेकर, मनोहर मुरकुटे,श्रुती पेटकर ,अमोल हाडोळे, शशी नवले, निलेश ढगे, विनोद हाडोळे ऋषिकेश सातपुते,प्रदीप लांडे आदींनी तहसीलदार यांना निवेदन दिले.
