संपदा मुंडे प्रकरणात उच्चस्तरीय छाननी समितीची स्थापना

सातारा /विशेष प्रतिनिधी

                     डॉ.संपदा मुंडे प्रकरणात शासनाने उच्चस्तरीय छाननी साहितीची स्थापना केली आहे. यामुळे या आत्महत्येमागे काय कारण आहे.तसेच खरच यासाठी पोलिस उपनिरीक्षक गोपाल बदने जबाबदार आहे का ? याचा निर्वाळा होणार आहे.

 सातारा जिल्ह्यातील फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील महिला डॉक्टर संपदा मुंडे यांच्या आत्महत्येनंतर संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली होती. महिला डॉक्टरने वैद्यकीय तपासणीसंदर्भात पोलिसांशी झालेल्या वादामुळे सतत चौकशीला सामोऱ्या जात असल्याने टोकाचं पाऊल उचललं होतं.

जीव देण्यापूर्वी तिने आपल्या हातावर एक सुसाईड नोट लिहून ठेवली होती. पोलीस उपनिरीक्षक गोपाल बदने आपल्या आत्महत्येस जबाबदार असल्याचं तरुणीने लिहिलं होतं. या प्रकरणानंतर पीएसआय गोपाल बदने याचं निलंबन देखील करण्यात आलं होतं. अशातच आता या प्रकरणाला नवं वळण मिळालं आहे.

उच्चस्तरीय छाननी समितीची स्थापना

महिला वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संपदा मुंडे यांच्या आत्महत्या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या एक सदस्यीय चौकशी आयोगाच्या अहवालानंतर, आता राज्य शासनाच्या गृह विभागाने पुढील कारवाईचा मसुदा तयार करण्यासाठी उच्चस्तरीय छाननी समितीची स्थापना केली आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणाला वेग आल्याचं पहायला मिळतंय.

संपदा मुंडे प्रकरणात मोठं पाऊल

काही दिवसांपूर्वी फलटणमधील रुग्णालयात काम करणाऱ्या डॉ. राजेंद्र रुपनवर यांनी वरिष्ठांच्या छळाला कंटाळून टोकाचा निर्णय घेत मुंबईतील सायन येथील एका टॉवरवर चढून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. त्यानंतर तीन दिवसांपूर्वी त्याचा मृत्यू झाला. या प्रकरणात संपदा मुंडे यांच्यासारखंच सामन्य आठळल्याने आता संपदा मुंडे प्रकरणात मोठं पाऊल उचलण्यात आलं आहे.डॉ. संपदा मुंडे प्रकरण काय आहे?

23 ऑक्टोबर 2025 रोजी फलटण येथील ‘मधुदीप हॉटेल’मध्ये डॉ. संपदा मुंडे यांनी आत्महत्या केली होती. या धक्कादायक घटनेची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती संजय मेहरे यांच्या अध्यक्षतेखाली 2 डिसेंबर 2025 रोजी एक सदस्यीय चौकशी आयोग गठित केला होता. आयोगाने सविस्तर चौकशीअंती आपला अंतिम अहवाल 29 मे 2026 रोजी शासनाकडे सुपूर्द केला आहे. न्या. मेहरे आयोगाने दिलेल्या शिफारशी आणि निष्कषांच्या आधारे शासनाने काय कारवाई करावी, याचा अहवाल तयार करण्यासाठी 1 सप्टेंबर रोजी गृह विभागाने शासन निर्णय जारी केला.