शेती विषयक
वन्यप्राण्यांच्या बंदोबस्त करा अन्यथा २९ सप्टेंबर ला चक्काजाम चा ईशारा
शेतक-यांचा आमरण उपोषणाचा ईशारा
वरूड/ दिनेश मुळे
वन्यप्राण्यांच्या मुक्त संचारामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे होणारे नुकसान आणि मानवावर वाढत असलेल्या हल्ल्यातून त्यांची सुटका करावी यासाठी लिंगा परिसरातील नागरिकांनी तहसीलदार यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री यांच्याकडे निवेदन पाठवले आहे. या निवेदनातून त्यांना होणाऱ्या त्रासापासून वाचविण्यासाठी उपाययोजना करावी अशी विनंती करण्यात आली आहे.
जंगलात वावरणा-या वण्य प्राण्यांपासुन शेतातील पिकांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. या मध्ये रोही, निल, गाय, अस्वल, बिबट्या आणि वाघ या प्राण्यांचा शेतात वावर वाढला आहे. शेतकरी शेतात काम करत असताना या भागात अस्वलीने हल्ला केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. या मुळे शेतक-यांना शेतात जाणे सुद्धा अवघड झाले आहे. महेंद्री अभयारण्याला महाराष्ट्र शासनाने अभयारण्य घोषित केले होते. या महेंद्री अभयारण्या मध्ये लिंगा, करवार, पिपलागड, जामगाव, कारली, महेंद्री, एकलविहीर ही गावे येत होती परंतु वनविभागाने कुठल्याही गावात न जाताच तसेच शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता महाराष्ट्र शासनाला चुकीचा अहवाल दिल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने महेंद्री अभयारण्य घोषित न करता राखीव वनसंवर्धन क्षेत्र म्हणुन घोषित केले आहे. ही तालुक्यातील नागरिकांसाठी दुःखाची बाब आहे. या महेंद्री जंगलामध्ये सर्व प्रकारचे प्राणी वास्तव्यास आहे. अभयारण्य घोषीत झाल्यास मोठया प्रमाणात तालुक्यातील युवकांना रोजगार उपलब्ध होईल.
आणि वरुड तालुक्याच्या वैभवात भर पडेल, पर्यटन क्षेत्र म्हणुन वरुड तालुक्याचे नाव सुद्धा महाराष्ट्राच्या तसेच देशाच्या इतिहासात नोंदविले जाईल. महेंद्री अभयारण्या लगत असलेली सर्व गावे या करिता तयार आहे, ही एक आनंदाची बाब आहे. शेतक-यांच्या शेतीचे वन्यप्राण्यांपासुन खुप नुकसान होत आहे. वन्य प्राण्यापासुन शेतकऱ्यांना संरक्षण द्यायचे असेल तर शेतकऱ्यांना अनुदानित तारांचे कुंपन देण्यात यावे आणि दिवसा पिकांच्या ओलिता करीता थ्री फेज विद्युत पुरवठा देण्यात यावा तसेच शेतक-यांना रात्री शेतात ये-जा करण्याकरिता सिंगल फेज विद्युतपुरवठा देण्यात यावा. येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये वरील विषयांवर महाराष्ट्र शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी येत्या २९ सप्टेंबरला महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशच्या सिमेवर असणाऱ्या वर्धानदीपुला वरती चक्काजाम आंदोलन करण्यात येईल. त्या नंतर देखील शासनाने या विषयाची दखल न घेतल्यास ५ ऑक्टोंबर ला तहसिल कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्यात येईल तसेच येणाऱ्या लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्यात येईल असा इशारा लिंगा येथील शेतकऱ्यांनी दिला आहे.


