धिक्कार मोर्चात कर्मचाऱ्यांनी व्‍यक्त केला रोष : प्रशासनावर ओढले ताशेरे
अरविंद वानखडे
यवतमाळ : केंद्र आणि राज्य शासनाकडून घेण्यात येत असलेल्या निर्णयाचा समाजावर दुरगामी परिणाम होत आहेत. बेरोजगारी वाढत आहे. रिक्तपदे कायम आहे. जुन्या पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी झाली नाही. शेतकऱ्यांचे प्रश्न कायम आहेत. यासह विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी रविवार (ता. २९) जिल्हा कृती समितीच्या नेतृत्वात धिक्कार मोर्चा काढण्यात आला. मागील १० ते १५ वर्षांपासून कर्मचारी आपल्या मुलभूत हक्कापासून वंचित आहे. शासनाचे उंबरठे झिजवून देखील प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने अखेर शेकडो कर्मचाऱ्यांनी निगरगट्ट शासनावर चांगलेच ताशेरे ओढले.
सरकारी, निमसरकारी, खासगी क्षेत्रातील संघटित, असंघटित कर्मचारी, बेरोजगार, पेशनर्स व शेतकरी कृती समितीच्या नेतृत्वात धिक्कार मोर्चा काढण्यात आला. १४ डिसेंबरपासून कामबंद आंदोलन केले जाणार आहे. यावेळी शासनमान्य अदिवासी विकास विभाग कर्मचारी संघटन महाराष्ट्र राज्य नाशिक या संघटनेचे राज्यध्यक्ष संतोषजी राऊत, शिक्षक कर्मचारी संघटनेचे प्रकल्प अध्यक्ष राजेश उगे, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी विभागीय समिती अमरावती या संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष सुभाष बाळबूधे यांची उपस्थिती होती .आदिवासी विभागातील शासकीय आश्रमशाळेतील वर्ग ३ व वर्ग ४ कर्मचाऱ्यांनी देखील मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदविला. यावेळी मानधन तासिकावर काम करणारे शिक्षक शिक्षीका व रोजंदारीवर काम करणाऱ्या वर्ग ३, ४ कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत सामावून घ्यावे, आदिवासी विकास विभागांतर्गत शासकीय आश्रमशाळा वसतीगृहातील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचा नवीन आकृतीबंध रद्द करून जुना आकृतीबंधानुसार पदे पुनरजिवीत करावी, सन २००५ नंतर सेवेमध्ये लागलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, कंत्राटी करण, खाजगीकरणाचा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यात यावे, शासकीय, निमशासकीय विभागातील सर्व संवर्गाची रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावी, शासनाच्या सर्व क्षेत्रातील पद भरतीसाठी बेरोजगारांना स्पर्धा परीक्षा करीता राजस्थान सरकार प्रमाणे किमान शुल्क आकारण्यात यावे, ए.झ. इ. ९५ अंतर्गत सर्व कर्मचाऱ्यांना दरमहा रू.९०००/- (रूपये नऊ हजार) व त्यावर महागाई भत्ता पेन्शन म्हणून देण्यात यावा, संपूर्ण देशात शेतकरी आत्महत्या करीता प्रसिद्ध झालेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्याकरिता सरसकट विना अट हेक्टरी रू. ५००००/- (रूपये पन्नास हजार) आर्थिक मदत देण्यात यावी, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात याव्या, मागासवर्गीयांची सरळ सेवा तसेच पदोन्नती मधील रिक्त पदे आरक्षणाच्या धोरणानुसार तात्काळ भरण्यात यावी, पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅस तसेच जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती कमी करून महागाई नियंत्रणात आणावी, आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, शालेय पोषण आहार कामगार, उमेद कर्मचारी या सर्व असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना रुपये रु. २६०००/- (रूपये सव्विस हजार) किमान वेतन लागू करावे आदी मागण्या मोर्चाातून करण्यात आल्या. यावेळी आदिवासी विकास विभागातील जुन्या पेन्शन योजनेतील कर्मचारी श्री. आर. एस भोसले, श्री. आर. के. जाधव, श्री. आर. पी. लोखंडे, श्री.एन. पी. चारोळे, श्री. राजेश उगे, श्री.एस. डी डुबे, श्री. बी. व्ही तुमसरे, श्री सुभाष बाळबुधे, श्री.आय. एन. रिनाइत राष्ट्रीय निवृत्ती योजनेतील श्री. एम. व्ही.मोकडे, श्री.विनोद पवार, श्री. हेमंत ढोकणे,श्री. एन. पी बोरकर,श्री,पाटील सर,श्री.फुपरे सर आदींची उपस्थिती होती.
