शेतकऱ्याला पीक विमा मदतीचे वेध तर् लोकप्रतिनिधीं, आमदारांना लोकसभेचे वेध,

👉जिल्ह्यातील १०२६५ शेतकऱ्यांना केवळ ८ लाख रुपये अग्रीम पीक विमा मंजूर
👉 राज्य शासनाकडून शेतकऱ्याची थट्टा
👉 दर्यापूर,अंजनगाव मतदार संघांचे लोकप्रतिनिधी गाढ झोपेत

👉 प्रत्येकी ७८ रुपये मिळणार शेतकरी यांच्या खात्यात

अंजनगाव सुर्जी, मनोहर मुरकुटे

आधीच अंजनगाव दर्यापूर मतदार संघातील शेतकरी गेली एक वर्षापासून निसर्गाचे सततच्या संकटामुळे आर्थिक संकटात सापडला असतांना ह्या भागातील शेतकरी वर्गाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे त्यामुळे सध्या स्थितीत शेतकऱ्यांवर फार मोठे संकट कोसळले आहे
तालुक्याची अतिशय वाईट परिस्थिती झाली असताना सुद्धा लोकप्रतिनिधी मात्र गाढ झोपेत असून लोकप्रतिनिधी हे केवळ आगामी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या मोर्चे बांधणीच्या कामात गुंग असून केवळ लोकसभा कशी जिंकता येईल ह्या युव्हरचनेत गुंग आहेत दर्यापूर मतदार संघाचे लोकप्रतिनिधींना या शेतकऱ्यांचे कोणतेही देणे घेणे नाही असे दिसून येत आहे
अमरावती जिल्ह्यातील १० हजार २६५ शेतकरी यांना मागील वर्षी चा एकून पिक विमा हा केवळ ८ लाख रुपये मंजूर झाल्याने शेतकरी वर्गात मोठया प्रमाणात रोष पाहायला मिळत आहे तर सर्वाधिक अग्रीम पीक विमा हा कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या जिल्ह्यात मंजूर झाला आहे.
शासनाने हंगामा आधी जाहीर केलेल्या एक रुपयात पीकविमा योजनेमध्ये राज्यातील १ कोटी ७१ लाख शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतलेला आहे. या विमा रक्कमा संबंधित लाभार्थी शेतकन्यांच्या बँक खात्यांवर थेट वितरण करण्यास संबंधित विमा कंपन्यांनी सुरुवात केली असल्याचे घोषित करण्यात आले,दिवाळी पूर्वी पीक विम्याची अग्रीम रक्कम शेतकयांच्या खात्यात जमा होईल.अशी आशा शेतकऱ्यांना होती परंतु दिवाळी सुद्धा होऊन संपत आली तरी सुद्धा शेतकऱ्यांचे पदरात काहीच पडले नाही
शासनाचे पीक विम्याच्या सुनावणीनंतर लाभार्थी अंतरिम नुकसान भरपाई अंतर्गत विविध जिल्हा प्रशासनाने संबंधित पीकविमा कंपन्यांना अधिसूचना निर्गमित करून २५% अग्रीमपीकविमा देण्याचे आदेश देण्यात आले परंतु आदेश हा आदेशच कायम जागेवरच स्थिर झाला असून हा अमरावती जिल्ह्यातील शेतकरी याच्यावर अन्याय आहे. हि बाब समोर आली आहे
बहुतांश कंपन्यानी विभागीय राज्य स्तरावर अपील केले होते.
अपिलच्या सूनवण्या जसजस्या होत गेल्या त्याप्रमाणे आतापर्यंत राज्यासाठी १७०० कोटी रुपये देण्याचे
विमा कंपन्यानी मान्य केले आहे जसजसे निकाल येतील. त्यानुसार लाभार्थी शेतकन्यांची संख्या अग्रीम व यामध्ये वाढ होईल. मात्र आता कंपनी कडून या अनुदाना मुळे जिल्ह्यातील शेतकरी यांची थट्टा केली जात असल्यामुळे या भागातील लोकप्रतिनिधी विषयी व प्रशासना विषयी फार मोठा आक्रोश निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत
ह्यावरून . जिल्ह्यातील सत्तेत सहभागी व विरोधीपक्षातील नेते हे मंत्रिपद भूषविलेले लोकप्रतिनिधी असतांना यांचे सरकार मध्ये वजन नाही ह्यांचे केवळ खोक्यांचे बाजारात सध्या स्थितीत लक्ष केंद्रित झाले आहे हे दिसून येत आहे
कृषि मंत्री यांच्या बीड जिल्ह्यात हजारो कोटी मात्र,अमरावती जिल्हा हा माजी कृषी मंत्री, कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री विरोधी पक्ष नेते यांचा जिल्हा असूनही शेतकरी यांचेवर अन्याय का? प्रति शेतकरी ७८ रुपये मध्ये दिवाळी कशी साजरी करणार?असे प्रश्न आता शेतकरी वर्गातून उपस्थित केले जात आहे.

अजूनही पिक विमा कंपनीकडून कोणतीही यादी आली नसून यादी आल्यानंतर कुठल्या मंडळात किती रुपये मिळाले हे पाहावे लागेल तसेच प्रति शेतकरी किती रुपये मिळणार हे पाहावे लागेल पीक विमा जर प्रति शेतकरी 78 रुपये मिळत असेल तर हा शेतकरी वर्गावर अन्याय असून हा शेतकऱ्यांची थट्टा करण्याचा प्रकार आहे असे पिक विमा प्रतिनिधी पुष्पक खापरे यांनी सांगितले