एनडिसीसी  बँक घोटाळा आ. सुनील केदार यांना सश्रम करावयास आणि दंड

नागपूर / विशेष प्रतिनिधी

                        बहुचर्चित नागपूर मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील 150 कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणी  अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश ज्योती पेखळे-पूरकर यांनी या घोटाळ्याचा निकाल शुक्रवारी जाहीर करत मुख्य आरोपी माजी मंत्री सुनील केदार यांच्यासह सहा आरोपींना 5 वर्ष सश्रम करावास आणि प्रत्येकी  12 लक्ष 50 हजाराचा दंड ठोठावला आहे. या निकालानंतर राजकीय क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. शिक्षा झालेल्या इतर पाच आरोपींमध्ये बँकेचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक नामदेव चौधरी, रोखे दलाल केतन कांतीलाल सेठ, सुबोध चंदादयाल भंडारी, नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी (सर्व मुंबई) व अमित सीतापती वर्मा (अहमदाबाद) यांचा समावेश आहे. हा घोटाळा झाला त्यावेळी केदार बँकेचे अध्यक्ष होते.

तिघांची निर्दोष सुटका
nया घोटाळ्यात एकूण 11 आरोपी असून, त्यापैकी 9 आरोपींविरुद्ध हा खटला चालविण्यात आला. तत्कालीन मुख्य हिशेबनीस सुरेश दामोदर पेशकर (नागपूर), रोखे दलाल महेंद्र राधेश्याम अग्रवाल व श्रीप्रकाश शांतीलाल पोद्दार (कोलकाता)
यांना ठोस पुराव्यांअभावी निर्दोष सोडण्यात आले.
nइतर दोन आरोपींपैकी रोखे दलाल संजय हरिराम अग्रवाल यांच्याविरुद्धच्या खटल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे, तर कानन वसंत मेवावाला फरार आहे.

अशी आहे पूर्ण शिक्षा
भादंवि कलम 409 (शासकीय नोकर आदींद्वारे विश्वासघात) व 406 (विश्वासघात) : प्रत्येकी 5 वर्षे सश्रम कारावास व 10  लाख दंड व दंड न भरल्यास एक वर्ष अतिरिक्त कारावास.
कलम 468 (बनावट दस्तऐवज तयार करणे) : प्रत्येकी 5 वर्षे सश्रम कारावास व दोन लाख रुपये दंड व दंड न भरल्यास सहा महिने अतिरिक्त कारावास.
कलम 471 (बनावट दस्तऐवज खरे भासविणे) : प्रत्येकी दोन वर्ष सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास तीन महिने अतिरिक्त कारावास.

काय म्हणाले न्यायालय?
आरोपींनी थंड डोक्याने, नियोजित पद्धतीने व समान हेतू ठेवून हा घोटाळा केला. सुनील केदार व अशोक चौधरी यांनी बँकेच्या एकही पैशाचे नुकसान करायला नको होते. परंतु, त्यांनी सर्वांचा विश्वासघात केला. परिणामी, आरोपींवर दया दाखविली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

आमदारकीचे काय होणार?
nलोकप्रतिनिधी कायद्यान्वये आमदार किंवा खासदारांना दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांची शिक्षा झाल्यास त्यांचे सदस्यत्व तत्काळ रद्द करण्यात येते.
nआ. केदार यांची आमदारकी रद्द होण्याची शक्यता आहे. नागपूर जिल्ह्यातील सावनेरचे ते आमदार आहेत. त्यांच्या दोषसिद्धीला वरिष्ठ न्यायालयात स्थगिती मिळाली तरच त्यांचे सदस्यत्व बहाल होऊ शकते.

दंडाचे 37.50 लाख बँकेत जमा करा
सहाही आरोपींवर ठोठावलेल्या दंडाची रक्कम 75 लाख रुपये होते. आरोपींनी दंड जमा केल्यास त्यातील निम्मी रक्कम, म्हणजे 37.50 लाख रुपये बँकेला अदा करण्यात यावेत व उर्वरित रक्कम सरकारच्या खात्यात जमा करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.