या कारणाने कैसर खालिद यांच्यावर झाली  निलंबनाची कारवाई 

मुबई–  / नवप्रहार डेस्क

                   रेल्वेचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त कैसर खालिद यांच्यावर गृह विभागाकडून निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.  घाटकोपर येथील राज्य रेल्वे पोलिसांच्या ताब्यातील भूखंडावर जाहिरात फलक उभारण्यासाठी एका खासगी कंपनीला परवानगी देताना अनियमितता आणि प्रशासकीय त्रुटी राहिल्याचा ठपका ठेवत गृहविभागाने तत्कालीन रेल्वे पोलिस आयुक्त कैसर खालिद यांना पुढील आदेश येईपर्यंत निलंबित केले.

त्यांच्या पत्नीच्या खात्यात लाखो रुपये जमा झाल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे.खालिद यांचे निलंबन तातडीने अंमलात येईल, असे काल संध्याकाळी जारी झालेल्या आदेशात नमूद आहे. खालिद १९९७ च्या तुकडीचे आयपीएस अधिकारी असून ते अतिरिक्त महासंचालक आहेत. त्यांच्याकडे राज्याच्या मानवी हक्क संरक्षण विभागाची जबाबदारी होती.

खालिद यांच्या परवानगी आधारे दी इगो मीडिया या कंपनीने चार महाकाय जाहिरात फलक उभारले. त्यापैकी एक फलक (१२० x १४० चौरस फूट ) १३ मे रोजी शेजारील पेट्रोल पंपावर कोसळला. या अपघातात १७ जणांचा मृत्यू झाला; तर सुमारे ८० जण जखमी झाले होते. या अपघातानंतर घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश शासनाने राज्याच्या पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांना दिले. शुक्ला यांनी २१ मे रोजी आपला अहवाल सादर केला.

अहवालात काय?

खालिद यांनी शासकीय भूखंडावर स्वतःच्या मर्जीने एका खासगी कंपनीला जाहिरात फलक उभारण्याची परस्पर परवानगी दिली. राज्याच्या पोलिस महासंचालक कार्यालयाची मान्यताही घेतली नव्हती. आपल्या पदाचा आणि अधिकाराचा गैरवापर करत नियमबाह्य पद्धतीने फलक उभारण्यास परवानगी दिली, असे या अहवालात नमूद होते.

२५ घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेस जबाबदार असलेल्या ‘दी इगो मीडिया कंपनीने बँक खात्यांवर जमा केलेली ४६ लाखांची रक्कम नेमकी कोणाच्या हाती पडली, याचा छडा लावण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) गोवंडीच्या अर्शद खान याची पुन्हा चौकशी करणार आहे.

इगो मीडिया कंपनीने २०२१ ते २०२२ या काळात ३९ व्यवहारांद्वारे ४६ लाख रुपये संबंध नसलेल्या १० बँक खात्यांवर जमा केले. या खातेदारांचा कंपनीशी काहीही संबंध नव्हता, मात्र हे सर्व खातेदार गोवंडी, शिवाजी नगरचा रहिवासी असलेल्या अर्शदच्या परिचित आहेत. या खात्यांवरील जमा केलेली ही रक्कम अर्शदने टप्प्याटप्प्याने धनादेशाद्वारे काढली होती, मात्र या कंपनीचा कंत्राटदार नसताना किंवा कंपनीला कोणत्याही स्वरूपाची सेवा पुरवलेली नसताना ही रक्कम तिसऱ्याच व्यक्तीच्या इशाऱ्यावरून स्वतःकडे घेतल्याचा दाट संशय एसआयटीला आहे.

त्यातच अर्शद ज्या कंपनीचा संचालक आहे, त्याच कंपनीत तत्कालीन लोहमार्ग पोलिस आयुक्त कैसर खालिद यांच्या पत्नीही संचालिका असल्याची माहिती एसआयटीला मिळाली आहे. त्यामुळे या संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांमुळे अशदची पुन्हा चौकशी होणार आहे.

आर्थिक व्यवहार संशयास्पद

दोन आठवड्यांपूर्वी अर्शद याची चौकशी करण्यात आली होती, मात्र या संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांबाबत तो समाधानकारक उत्तरे देऊ शकला नव्हता. त्यामुळे त्याला पुन्हा चौकशीसाठी बोलावण्यात येणार आहे. अर्शदची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे का? याचाही तपास सुरू आहे, तसेच मिळालेल्या ४६ लाखांची रक्कम स्वतःच्या कंपनी (खालिद यांच्या पत्नी संचालक असलेल्या कंपनी) खात्यावर घेतलेली नाही. तशा नोंदी आतापर्यंतच्या तपासात नसल्यामुळे या रकमेचे काय केले, हा कुतूहलाचा विषय आहे.

२५ रेल्वे पोलिस आयुक्त कैसर खालिद यांनी दिलेल्या परवानगीआधारे दी इगो मीडिया कंपनीने तीन जाहिरात फलक उभारले. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया पार पडली होती; मात्र कोसळलेल्या जाहिरात फलकासाठी निविदा प्रक्रिया झालीच नसल्याची बाब समोर आली आहे.

खालिद यांना बढती, बदलीचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर अत्यंत घाईघाईत जाहिरात फलकांना परवानगी दिली. खालिद यांच्या परवानगी आदेशात जाहिरात फलकांच्या संरचनात्मक स्थिरतेची जबाबदारी पूर्णपणे दी इगो मीडिया कंपनीवर टाकली.

पालिका परवानगीला बगल ? ज्या जागेत होर्डिंग, पेट्रोल पंप आहे, ती राज्य सरकारची आहे. सरकारने ती जागा लोहमार्ग पोलिसांना अर्थात राज्य पोलिस दलाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या व रेल्वे पोलिस दलात कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचान्यांच्या वसाहतीसाठी दिली होती.