खडका व खंबाळा येथील काम सुरू केल्यास ते काम बंद पाडू

पाटबंधारेविभागाच्याअधिकाऱ्याविरुद्ध पोलीस कारवाई करा धरणविरोधी संघर्ष समितीची जिल्हा पोलीस अधीक्षक व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे लेखी तक्रार

अरविंद वानखेडे
अरविंद वानखेडे
दिनांक 26 मार्च मंगळवार रोजी निम्न पैनगंगा धरण विरोधी संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने मा. जिल्हा पोलीस अधीक्षक साहेब व मा.जिल्हाधिकारी साहेब यांच्याकडे पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्याविरुद्ध लेखी तक्रार करून त्यांच्यावर पोलीस कारवाई करण्याची मागणी केल्याने पाटबंधारे विभागात एकच खळबळ उडाली आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की,
निम्न पैनगंगा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील मुख्य भिंतीत येणाऱ्या खडका व खंबाळा या दोन्ही पेसा अंतर्गत ग्रामसभेने काही मागण्या व अटी टाकून ठराव दिला होता त्या ठरावातील कोणत्याही मागण्याची पूर्तता झाली नाही किंवा त्यावर चर्चा न करता पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी पेसा‌ ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेच्या ठरावाची पायमल्ली करून तेथील ग्रामपंचायतच्या क्षेत्रात धरणाच्या मुख्य भिंतीच्या कामाला सुरुवात केली तसेच जल आयोगाची जी परवानगी होती ती व्यापगत झाली तसेच पर्यावरण विभागाची परवानगी 2017 पर्यत होती ती पण व्यापगत झाली या दोन्ही विभागाच्या परवानग्या‌ पाटबंधारे विभागाने नव्याने मिळविण्याशिवाय त्यांना प्रकल्पाचे बांधकाम करता येत नाही तसेच या भागात जिऑलाॅजिकल सर्वे करन्यात आलेला नाही,निम्न पैनगंगा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात अनेक गावात गरम पाण्याचे गंधकाचे झरे असून हा भाग भूकंपप्रवण क्षेत्रात येतो,तसेच जल आयोगाची परवानगी नाही पेसा‌ ग्रामसभेला डावलून ग्रामसभेचे अधिकार पायदळी तुडवून पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी हिटलरशाही पद्धतीने या प्रकल्पाचे काम सुरू करत आहे आणि प्रकल्पाच्या संबंधाने दिलेला प्रकल्पाचा कार्यरंभ आदेश हा सुद्धा चुकीचा असल्याची तक्रार धरण विरोधी संघर्ष समितीने केली असून कायद्याची भूज राखण्यासाठी कायद्यानुसार काम व्हावे यासाठी जर या प्रकल्पाचे काम पुन्हा दुसऱ्यांदा सुरू झाले तर आम्ही ते काम बंद पाडू मग त्यासाठी धरण विरोधी संघर्ष समितीवर कोणतेही कारवाई झाली तरी त्याची आम्ही परवा करणार नाही असे धरण विरोधी संघर्ष समितीचे प्रसिद्ध प्रमुख तथा संघटक आणि यवतमाळ जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष मुबारक तंवर, समितीचे कोषाध्यक्ष प्रल्हादराव गावंडे सर, सचिव विजय पाटील राऊत यांनी आज जिल्हा पोलीस अधीक्षक व जिल्हाधिकारी यांना भेटून निवेदन दिले त्या निवेदनात त्यांनी धरण विरोधी संघर्ष समितीची टोकाची भूमिका मांडली.