भागलपूर चा आँख फोडवा कांड ,कैद्यांचे डोळे फोडले आणि त्यात ऍसिड टाकले

भागलपूर / नवप्रहार डेस्क

           काही चित्रपट असे असतात जे सत्य घटनेवर आधारित असतात. 2003 साली अजय देवगण याची मुख्य भूमिका असलेला ‘ गंगाजल ‘ हा त्या चित्रपटा पैकी एक. हा चित्रपट बिहारमधल्या कुप्रसिद्ध ‘आँखफोडवा’ घटनेवर आधारित आहे, हे फार कमी जणांना माहीत आहे.

हे एक असं प्रकरण आहे, ज्याबद्दल वाचून कोणाच्याही काळजाचा थरकाप उडेल. 44 वर्षांपूर्वी जेव्हा या घटनेतल्या पीडितांचे फोटो वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झाले होते, तेव्हा सुप्रीम कोर्टातल्या न्यायमूर्तींच्या डोळ्यांतही अश्रू तरळले होते.

काय होतं प्रकरण?

आँखफोडवा घटनेला भागलपूर आँखफोडवा कांड असंदेखील म्हटलं जातं. ही घटना 1979-80मध्ये घडली होती. कोर्टांमध्ये सुनावणी सुरू असलेल्या विविध प्रकरणांतले कैदी बिहारमधल्या भागलपूर इथल्या तुरुंगात बंद होते. या कैद्यांना त्वरित शिक्षा मिळावी आणि पीडितांना तात्काळ न्याय मिळावा यासाठी पोलिसांच्या एका गटाने क्रूर मार्ग शोधून काढला. त्यांनी कैद्यांचे डोळे फोडले आणि त्यात ॲसिड टाकलं. भागलपूरमधल्या वेगवेगळ्या तुरुंगांत बंद असलेल्या कैद्यांचे अशाच प्रकारे डोळे फोडले गेले. ज्येष्ठ पत्रकार अरुण शौरी यांनी हे प्रकरण पहिल्यांदा उघडकीस आणलं होतं. शौरी यांनी लिहिलेल्या ‘द कमिशनर फॉर लॉस्ट कॉजेस’ या पुस्तकात या घटनेचा तपशीलवार उल्लेख आहे.

कैद्यांचे डोळे कसे फोडले गेले?
अरुण शौरी यांच्या पुस्तकातल्या नोंदीनुसार, ट्रायल कैद्यांना आधी पोलीस स्टेशनमध्ये नेलं जायचं. तिथे पोलीस कैद्यांना जमिनीवर आडवे पाडायचे आणि त्यांच्या अंगावर बसायचे. काही पोलीस कैद्यांचे हातपाय पकडून ठेवत असत. गोणी शिवण्यासाठी वापरण्यात येणारा दाभण कैद्यांच्या डोळ्यात खुपसला जायचा. यानंतर कथित डॉक्टर येऊन कैद्यांच्या डोळ्यात ॲसिड टाकायचे, जेणेकरून ते आयुष्यभर आंधळे होतील.

ॲसिडला म्हटलं जाई गंगाजल
घटनेचा संदर्भ देऊन आपल्या पुस्तकात शौरी यांनी लिहिलं आहे, की 1980च्या दशकात कारागृहातल्या सात कैद्यांच्या डोळ्यात दाभण घालून त्यांना आंधळं करण्यात आलं होतं. सर्व कैद्यांना एका खोलीत झोपवलं होतं. एक डॉक्टर आले आणि त्यांना विचारलं, की तुम्हाला काही दिसत आहे का? कैद्यांना वाटलं की कदाचित डॉक्टर त्यांच्यावर उपचार करायला आले आहेत. दोन कैद्यांनी त्यांना खरं सांगितलं. या दोन्ही कैद्यांना अंधूक दृष्टी होती. यानंतर डॉक्टर बाहेर गेले. काही वेळाने त्या कैद्यांना एक-एक करून बाहेर काढण्यात आलं आणि त्यांच्या डोळ्यात पुन्हा ॲसिड टाकण्यात आलं. पोलिसांनी ॲसिडला ‘गंगाजल’ असं नाव दिलं होतं.

33 कैद्यांचे डोळे फोडले
बीबीसीने दिलेल्या वृत्तानुसार, आँखफोडवा घटनेत एकूण 33 कैद्यांचे डोळे फोडण्यात आले आणि ॲसिड टाकून त्यांना आंधळं करण्यात आलं. 22 नोव्हेंबर 1980 रोजी इंडियन एक्स्प्रेसचे पत्रकार अरुण सिन्हा यांनी या प्रकरणी ‘पंक्चर ट्वाइस टू इन्शुअर ब्लाइंडनेस’ या शीर्षकाची बातमी लिहिली होती. तेव्हा देशभरात एकच गोंधळ उडाला होता. पीडितांच्या डोळ्यांवर कापसाच्या पट्ट्या बांधलेल्या पाहून लोकांचं हृदय हेलावलं होतं. हे वृत्त प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर पोलिसांच्या विरोधात संतप्त व्यक्तींचा एक गट तयार झाला, तर काही जण पोलिसांच्या समर्थनार्थ पुढे आले. ‘पोलीस जनता भाई-भाई’च्या घोषणा दिल्या गेल्या.

बिहार सरकारने काय केलं?
जेव्हा हे प्रकरण वाढलं तेव्हा बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा यांनी संपूर्ण दोष जनतेवर टाकला. एक-दोन तुरुंग अधीक्षकांना निलंबित करून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न झाला; पण तोपर्यंत या बातम्या परदेशी माध्यमांपर्यंत जाऊन पोहोचल्या होत्या. हे प्रकरण केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचलं. केंद्रीय मंत्री वसंत साठे यांनी पोलिसांचं मनोधैर्य खचल्याचा आरोप केला; मात्र आचार्य कृपलानी यांच्यासारख्या काही नेत्यांनी या प्रकरणाला विरोध केला आणि त्यानंतर संसदेत गदारोळ सुरू झाला. कायदा आणि सुव्यवस्था राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आहे, त्यामुळे केंद्र फार काही करू शकत नाही, असं केंद्र सरकारनं सांगितलं. तरीही हे प्रकरण आटोक्यात आलं नाही. इंदिरा गांधींना या प्रकरणी जाहीर वक्तव्य करावं लागलं. तत्कालीन गृहमंत्री ग्यानी झैलसिंग यांनी पीडितांच्या कुटुंबीयांना आवाहन केलं होतं, की त्यांनी या प्रकरणाला हवा देऊ नये. यामुळे देशाची बदनामी होत आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या हस्तक्षेपानंतर कारवाई
सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेतली. आँखफोडवा घटनेतल्या पीडितांचे फोटो बघून न्यायमूर्तीदेखील थक्क झाले होते. त्यांनी सर्व पीडितांची दिल्लीच्या एम्स हॉस्पिटलमध्ये तपासणी करण्याचे आदेश दिले. राज्य सरकारला आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले, जेणेकरून भविष्यात अशी घटना होणार नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या संतापानंतर बिहार सरकारने 15 पोलिसांना निलंबित केलं; मात्र तीन महिन्यांतच त्यांचं निलंबन मागे घेण्यात आलं. काही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्याही झाल्या. भागलपूरच्या एसपींची रांचीला बदली करण्यात आली होती.