नेर तालुका कृषी विक्रेता असोसिएशन यांच्याकडून नेर तहसीलचे तहसीलदार शिवाजी मगर यांना.31/10 ला निवेदन देण्यात आले
वरील विधेयक मंजूर झाल्यास कृषी निविष्ठा विक्रेत्यावर होणार माफीया प्रमाणे कार्यवाही, नवीन कायद्यामुळे कृषी विक्रेतांना निविष्ठा विक्री करणे अशक्य, तीन दिवस कृषी केंद्र बंद,कंपन्याकडून आलेल्या कृषी निविष्ठा उतरविल्या जाणार नाही, कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांचे तहसीलदारांना निवेदन.
नेर:- नवनाथ दरोई
नेर तालुका कृषी विक्रेता असोसिएशन यांच्याकडून नेर तहसीलचे तहसीलदार शिवाजी मगर यांना.31/10 ला निवेदन देण्यात आले.दिलेल्या निवेदनात शासनाकडून प्रस्तावित विधेयक क्रमांक 40, 41, 42, 43 व 44 मधील जाचक नियमांना विरोध करण्यासाठी प्रास्ताविक पाचही कायदे रद्द करण्यासाठी निषेध म्हणून कृषी निवेष्ठा विक्रेत्यांनी तिन दिवस विक्री केंद्र बंद ठेवण्याचे निवेदन मगर यांना देण्यात आले. कृषी निविष्ठा विक्री करणाऱ्या कृषी केंद्राच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी सध्या तरी प्रचलित असलेले कायदे पुरेसे असतानाही राज्यं शासनाकडून विधेयक क्रमांक 40, 41, 42, 43 व 44 नुसार पुन्हा नवीन कायदे तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदी विक्रेत्यासाठी अत्यंत जाचक आहे. कृषी निविष्ठा विक्रेते हे कोणत्याही प्रकारच्या निविष्ठाचे उत्पादन करीत नाही. कृषी विभागाच्या मान्यता प्राप्त कंपन्याच्या कृषी निविष्ठा हया सीलबंद पॅकिंग मध्ये कृषी निवेष्ठांची विक्री केल्या जाते. कृषी निविष्ठा विक्रेत्यावर अन्यायकारी कायदे लादू नये.व वरील कायदे अमलात आनू नये यासाठी माफवा जिल्हा संघटनेकडून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या भेटी घेऊन त्यांनाही निवेदन देण्यात आले. प्रस्ताविक विधेयक विधिमंडळामध्ये 17/ 8 /23 रोजी मांडण्यात आले. वरील पाचही विधेयक जर विधीमंडळात मंजूर झाले तर विधेयक 44 नुसार,कृषी निविष्ठा विक्रेत्यावर वाळू माफिया, तडीपार झालेल्या गावगुंड, हातभट्टीवरील गुन्हेगारावर जसा गुन्हा नोंद केला जाते, तसेच गुन्हे कृषी विक्रत्यावर लावण्यात येणार. लावण्यात आलेल्या गुन्हयामुळे त्यांची समाजामध्ये असलेल्या प्रतिष्ठेला व शेतकऱ्यामधे असलेल्या विस्वासाला तडया जाणार आहे. वरिल कायदे अमलात आणली जाऊ नयेत यासाठी कृषी विक्रत्यांनी तिन दिवस आपापली प्रतिष्टान बंद ठेवून या कायदयाचा निषेध केला.
