राजकिय

रेल्वेसाठी खासदारांची मुख्यमंत्र्यांना निधी देण्याची मागणी

Spread the love

 

गडचिरोली : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करताना खासदार अशोक नेते.

गडचिरोली,/ तिलोत्तमा हाजरा

जिल्ह्यातील वडसा- गडचिरोली नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे लाइन मार्गाची समस्या खितपत पडली असून यात केंद्र व राज्याने ५०-५० टक्के वाटा द्यायचा होता. या हिशेबाने महाराष्ठ्र राज्याने या प्रकल्पासाठी ९४४ कोटी रुपये द्यायचे आहेत. पण आतापर्यंत फक्त ७५. ६३ कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यामुळे उर्वरीत निधी मंजूर करून या प्रकल्पाला गती द्यावी, अशी मागणी खासदार अशोक नेते यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मुंबईत भेट घेऊन निवेदनाद्वारे केली.
जिल्ह्यातील वडसा- गडचिरोली नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे लाइन मार्गाच्या सुधारित ५२.६८ कि.मी. (प्रकल्पाच्या खर्चाच्या ५० टक्के (९४४ कोटी) प्रस्तावास राज्य सरकारची मंजूरी मिळण्याबाबत खासदार अशोकजी नेते यांनी मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांना निवेदन दिले. खासदार अशोक नेते २०११ पासून सतत रेल्वे संबधित रखडलेले प्रश्न सोडविण्यासाठी पाठपुरावा करत आहेत. तसेच संसदेतसुद्धा प्रश्न उपस्थित करतात. वडसा-गडचिरोली नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे लाइन २०११-१२ मध्ये महाराष्ट्र सरकार व रेल्वे मंत्रालय यांच्यात ५०-५० टक्के खर्च शेअरिंग तत्त्वावर मंजूर करण्यात आला आहे. आॅक्टोबर २०१९ मध्ये प्रकल्पाचा अंतीम मंजूर आदेशाचे मूल्य ८५२.१० कोटी आहे. वन्यजीवांच्या संरक्षणाचा विचार करता प्रकल्पाची अपेक्षीत किंमत १०९६.०० कोटी होती. १०९६ कोटींच्या खर्चाच्या ५० टक्के वाटणीसाठी संदर्भ अंतर्गत राज्य सरकारची संगती प्राप्त झाली. प्रकल्पामध्ये १३२ हेक्टर जमीन, १७ हेक्टर सरकारी जमिन तसेच ७२ हेक्टर वन्य जमिनीचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. कोंढाळा स्थानकावर पॅसेंजर हॉल्टवरून क्राॅसिंग स्टेशनमध्ये रूपांतर करण्यासाठी व वन्यजीव प्रतिबंधात्मक उपायांचे पालन करण्यासाठी वनक्षेत्रातील निर्मितीची उंची काही अतिरिक्त जमिनीची आवश्यक असलेल्या कामाची निविदा प्रक्रिया चालू झाली आहे. या सर्व बाबींमुळे प्रकल्पाची किंमत आता वाढून १८८८.०० कोटी झाली आहे. या प्रकल्पावर जून २०२३ पर्यंत २३१.२८ कोटी खर्च झाले आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र सरकारने फक्त ७५.६३ कोटी रुपये दिले आहेत. खासदार अशोक नेते यांनी वडसा-गडचिरोली ब्रॉडगेज रेल्वे लाइनच्या वाढीव अंदाजाच्या मंजुरीची प्रक्रिया करण्यासाठी प्रकल्पाच्या खर्चाच्या ५० टक्के (९४४ कोटी) शेअर करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी देण्यात यावी, या संबधीत माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मुंबई येथे भेट दिली व निवेदन सादर केले.
————————————

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

मुख्य संपादक : संजय पांडे

Related Articles

Back to top button
Close
Close