शासनाने काढला मराठा आरक्षणाचा जीआर ; चेंडू जरांगे यांच्या कोर्टात 

मुंबई / नवप्रहार मीडिया

                मागील दहा दिवसांपासून राज्यासह देशाच्या हालचालींचे मुख्य केंद्रबिंदू ठरलेल्या मराठा आरक्षणा बाबत राज्य सरकारने शासन आदेश काढला असून अर्जुन खोतकर आदेशाची प्रत घेऊन जालण्याकडे रवाना झाल्याचे समजत आहे. काल मुख्यमंत्र्यांनी निजामकालीन पुरावे असणाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल, असं आश्वासन दिलं होतं. आता चेंडू जरांगे पाटलांच्या कोर्टात असून ते त्यावर काय निर्णय घेतात याकडे राज्यासह देशाचे लक्ष लगले आहे.

मराठवाड्यातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र द्यावे, या मागणीसाठी जरांगे यांचे उपोषण सुरु आहे. काल मुख्यमंत्र्यांनी निजामकालीन पुरावे असणाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल, असं आश्वासन दिलं होतं.

दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडण्यासाठी जीआरची प्रत घेऊन अर्जुन खोतकर जालन्याकडे रवाना झाले आहेत. सरसकट आरक्षण देण्याची मागणी करणारे जरांगे पाटील, काय निर्णय घेतात, हे कळेलच.निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समिती स्थापन करुन कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासंबंधीचा जीआर काढण्यात आलेला आहे.

राज्य शासनाने काढलेल्या ‘जीआर’मध्ये समितीची घोषणा केली असून समितीने निजामकालीन पुरावे तपासून एक महिन्याच्या आत अहवाल सादर करावा, असं म्हटलंय. जरांगे पाटलांनी सरसकट आरक्षण देण्याची मागणी केली होती, शासनाने तसा निर्णय घेतला नसल्याने जरांगे पाटील काय निर्णय घेतात, हे पाहावे लागेल.मुख्यमंत्र्यांचं ट्वीट

”काल निर्देश दिल्याप्रमाणे मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा – कुणबी, कुणबी – मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. याशिवाय मनोज जरांगे पाटील यांना आपले उपोषण मागे घेण्याची विनंती करणारे सचिव सुमंत भांगे यांचे पत्रही देण्यात आले.” असं ट्वीट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं आहे.