शेतकर्‍यांसाठी स्वाभिमानी. संभाजी ब्रिगेड मैदानात दि 20 मार्च रोजी आयुक्त कार्यालयासमोर उपोषण

हदगाव प्रतिनिधी / बालाजी पाटील

महाराष्ट्रात खुलेआम विक्री चालू असलेल्या बोगस खत विकणार्‍या तसेच शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येस कारणीभूत असणार्‍या व शासनाची करोडो रुपये सबसिडी उचलून खाणार्‍या कारखानदारांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून शेतकर्‍यांना न्याय द्यावा, अन्यथा कृषी आयुक्त कार्यालय पुणे येथे सोमवार, 20 मार्च रोजी उपोषण करणार असल्याचे निवेदन स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष माधवराव देवसरकर यांनी दिले आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, 12 जानेवारी 2023 रोजी राज्य सरकार नाकामी असल्यामुळे केंद्र सरकारने एफ.ए.आय. मार्फत टास्क फोर्स स्थापन केली आहे. त्यानूसारा महाराष्ट्रामध्ये अनेक कंपन्याचे सॅम्पल काढले असता त्यापैकी 1) ऍग्रो फॉस, 2) केपीआर, 3) बालाजी फॉस या कंपन्यांचे सॅम्पल घेतले होते. आणि ते 1.4 टक्के ते 2.7 टक्के आढळून आले. त्या अनुषंगाने एफ.ए.आय. डी.जी. आणि एफ.ए.आय. मार्केटींग डायरेक्टर यांनी त्या कंपनीला माल परत नेण्यासाठी पत्र दिले आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने कुठलीही कार्यवाही केली नाही. त्याचप्रमाणे यापूर्वी महाराष्ट्र मिश्र खत उत्पादक संघटनेने एका कंपनीची म्हणजेच महाउद्योग मिश्र कारखान्याची लेखी तक्रार दिली होती. तरी शासन मूग गिळून गप्प का? असा प्रश्न सर्व सामान्य जनतेला पडलेला आहे.
विपणन संचालक डॉ. नरेश प्रसाद यांनी 1) ऍग्रो फॉस, 2) केपीआर, 3) बालाजी फॉस या कंपन्यांना एक पत्र दिले आहे त्यात त्यांनी नमुद केले आहे की, तुमच्या कंपनीने महाराष्ट्रातील वर्धा जिल्हयात 2.7 टक्के आणि 1.4 टक्के पेक्षाही कमी एसएसपी पुरवल्याचे आढळून आले. पी205. 15 जानेवारी 2023 नंतर कोणतेही एसएसपी युनिट 14.5 टक्के पेक्षा कमी एसएसपी तयार करणार नाही या टास्क फोर्सच्या सूचना आणि निर्णयाचे तुम्ही पालन करत नाही हे स्थापित केले आहे. तशी मिश्र कारखान्याचा लेखी तक्रार दिली होती. तरी शासन मुग गिळून गप्प का? असा प्रश्न सर्व सामान्य जनतेला पडलेला आहे.
कृपया वरील सामग्री ताबडतोब बाजारातून मागे घ्या, अन्यथा टास्क फोर्स अहवाल डीओएफकडे पाठवण्यास आणि तुमच्या कंपनीला सबसिडी थांबविण्याची शिफारस करण्यास मोकळे आहोत. आम्ही तुम्हाला पुन्हा विनंती करतो की, शेतकर्‍यांना दर्जेदार साहित्याचा पुरवठा सुनिश्चित करा, असे पत्र देवून आता अनेक महिने उलटून गेले तरीही यावर कसल्याही प्रकारची कारवाई झाली नाही.
महाराष्ट्र शासन म्हणजेच कृषी विभाग हे सदरील कारखानदारांना पाठीशी घालत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे येत्या सात दिवसात ज्या कंपन्यांचे खत बोगस आहेत त्या कंपन्याच्या खताला स्टाफ सेल देण्यात यावा. तसेच एफसीओच्या गाईडलाईननुसार सदरील खत नष्ट करावा जेणेकरून देशातील कोणत्याही शेतकर्‍यांना हे खत पुरवठा करण्यात येणार नाही. सदरील निवेदनात नमुद असलेल्या कंपन्यांवरती शेतकरी बांधवांच्या आत्महत्येस कारणीभूत असल्याचा तसेच शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात यावा व त्यांना करोडो रुपयांची सबसिडी उचलून खाल्या प्रकरणी दंड लावण्यात यावा व ती रक्कम वसुल करण्यात यावी. तसेच आत्तापर्यंत सदरील कंपन्यांचे किती सॅम्पल घेण्यात आले हे लेखी देण्यात यावे. सदरील कारवाई येत्या 20 मार्च 2023 पर्यंत न झाल्यास स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेड संघटनेच्या माध्यमातून आपल्या पुणे आयुक्त कार्यालयासमोर उपोषण करण्यात येईन व होणार्‍या परिणामास आपणच जबादार असाल याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष माधवराव देवसरकर, जिल्हाध्यक्ष तिरूपती पाटील भगनुरे, सदा पाटील, मंगेश पाटील कदम, मारुती पाटील गवळे आदी उपस्थित होते.