विधानसभा अध्यक्षांच्या त्या निर्णयाकडे राज्याचे लक्ष 

                   शिवसेनेतून बाहेर पडल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी भाजपा सोबत सरकार स्थापन केले होते. त्यानंतर पायउतार झालेल्या उद्धव ठाकरे यांनी श्येड्युल १० प्रमाणे पक्ष सोडुन गेलेल्या १६ आमदारांवर कारवाई करावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना यावर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. अध्यक्ष मिलिंद नार्वेकर यांनी दोन्ही पक्षाच्या आमदारांना नोटीस बजावल्या होत्या.त्यावर शिंदे गटाच्या आमदारांनी ६हजार पानाचा जबाब दाखल केला आहे.

शिवसेनेत बंड झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव होती. त्यावर निकाल देताना कोर्टाने हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे वर्ग केलं होतं. दरम्यान विधानसभा अध्यक्ष काय निर्णय घेणार याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी, अशी मागणी उद्धव ठाकरे गटाने केली होती. तर निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह शिंदे गटाला दिले आहे. त्यामुळे आता नार्वेकर काय निर्णय घेणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

शेड्यूल १० प्रमाणे पक्ष फुटलेला नसताना विधिंडळात फूट झाली होती. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांनी अपात्र करा, अशी ठाकरे गटाची याचिका होती. शिंदे गटाने सहा हजार पानांचे उत्तद सादर केल्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर निर्णय देण्यास वेळ मागू शकतात.

सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देण्यासाठी दिलेल्या कालावधी संपला आहे. त्यामुळे नार्वेकर आता कधी निर्णय देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. उद्धव ठाकरे गटाच्या आमदारांना देखील शिंदे गटाच्या बाजूने अपात्रते संदर्भात नोटिस बजावण्यात आली आहे. यावर देखील उत्तर अपेक्षित आहे. त्यामुळे निकालासाठी आता आगामी विधानसभा निवडणुका उजाळणार का?, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.