शहरातील मुख्य चौकात चक्काजाम करून दर्शविला विरोध
गडचिरोली / तिलोत्तमा समर हाजरा.
धनगर समाजाचा आधीवासीमध्ये समावेश करून आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या भूमिकेला विरोध दर्शविण्यासाठी आदिवासी बांधवांनी रस्त्यावर उतरत विरोध दर्शविला आहे. शहरातील मुख्य चौक असलेल्या गांधी चौकात आदिवासी बंधवांनी केलेल्या चक्काजाम मुळे जवळपास दीड तास वाहतूक खोळंबली होती.
धनगर समाजाला आदिवासी समाजामध्ये समाविष्ट करण्यास मूळ आदिवासींचा प्रचंड विरोध आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून हा विरोध सुरू आहे. रविवारी याविरोधात जिल्ह्यातील मूळ आदिवासींनी जिल्हा केंद्रावर येऊन सरकारच्या भूमिकेविरोधात चक्काजाम आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला. यात गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व आदिवासी समाजाचे लोकप्रतिनिधी, आजी, माजी मंत्री, खासदार, आमदार यांनी सहभागी होऊन आदिवासींच्या भावना सरकारपर्यंत पोहोचाव्या, असे आवाहन केले होते. दुपारी एक वाजताच्या दरम्यान जिल्ह्यातील आंदोलक स्थानिक गांधी चौकात पोहोचले. तेव्हा गडचिरोलीचे आमदार डाॅ. होळी विश्रामगृहात होते. त्यामुळे संतप्त आंदोलनकर्त्यांनी मोठ्या आवाजात निषेधाच्या घोषणा दिल्या. त्यानंतर आमदार डॉ. होळी आंदोलनात सहभागी झाले तरीही सरकारचा निषेध सुरूच होता. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी ‘एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान’, ‘एकनाथ शिंदे मुर्दाबाद’, अशा अनेक घोषणांनी आंदोलकांनी परिसर दणाणून सोडला. आदिवासी आरक्षण हे संविधानिक हक्क असून त्यामध्ये कोणत्याही धनगर अथवा अन्य जातीने घुसखोरी करू नये. धनगर समाजाचा आदिवासी आरक्षणामध्ये समावेश करण्यात यावा म्हणून आपल्याकडे व शासन स्तरावर वारंवार मागणी केली जात असून ती बेकायदेशीर आहे. धनगर व घनगड या दोन्ही भिन्न जाती आहेत. त्यामुळे धनगरांना अनुसूचित जातीचे आरक्षण देता येणार नाही, असा स्पष्ट सविस्तर अहवाल टीस (टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स)ने महाराष्ट्र शासनाकडे दिला आहे. असे असताना धनगरांना अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी अत्यंत चुकीची आहे. आदिवासी हा संस्कृती, परंपरा, राहणीमान, जीवनशैली, भौगोलिक परिस्थिती तसेच विशिष्ट भूप्रदेशात वास्तव्यात असलेला व स्वतंत्र बोलीभाषा असलेला समाज आहे, आदिवासी संस्कृती ही धनगर समाजाशी अजिबात मिळतीजुळती दिसत नाही.गैरआदिवासींनी अनेक क्षेत्रांत आदिवासी आरक्षणाचा गैरफायदा घेतला आहे व घेत आहेत. त्यामुळे आदिवासी समाजाच्या प्रगतीमध्ये अडथळा निर्माण होत आहे. आदिवासींच्या आरक्षणात धनगर समाजाचा समावेश करू नये. तसेच शासकीय नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण व शासकीय शाळांचे खासगीकरण करणारा शासन निर्णय रद्द करावा, झेंडेपारसह कोरची तालुक्यातील अन्य प्रकल्प रद्द करावे, संशोधित वनसंरक्षण कायदा २०२३ त्वरित रद्द करावा, पेसा व ग्रामसभांचे अधिकार पूर्ववत करावे, अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.तसेच मुख्यमंत्र्यांसह आदिवासी मंत्री, आमदार, खासदार आदींचाही तीव्र शब्दांत निषेध करण्यात आला. या आंदोलनामुळे इंदिरा गांधी चौकाला मिळणाऱ्या चारही राष्ट्रीय महामार्गांवरील वाहतूक खोळंबून वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.
प्रागतिक पक्षांनी दिले समर्थन…
धनगरांना आदिवासी जमातीचा दर्जा देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात मूळ आदिवासींनी केलेल्या चक्काजाम आंदोलनाला प्रागतिक पक्षांच्या वतीने प्रत्यक्ष आंदोलनात सहभागी होत समर्थन देण्यात आले. अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे केंद्रीय उपाध्यक्ष रोहिदास राऊत, शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते रामदास जराते, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव देवराव चवळे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव अमोल मारकवार, बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पक्षाचे जिल्हा प्रभारी राज बन्सोड, गोंडवाना गणतंत्र पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष प्रशांत मडावी, आदिवासी विकास युवा परिषदेचे विनोद मडावी यांनी या आंदोलनात प्रत्यक्ष सहभागी होत समर्थन दिले. याप्रसंगी रोहिदास राऊत आणि रामदास जराते यांनी प्रागतिक पक्षांच्या वतीने आंदोलनाला संबोधित केले.
