शासकीय पदभरती व स्पर्धा परिक्षा शुल्क दवाढ त्वरित रद्द करा
मानवाधिकार सहायता संघ अंजनगाव सुर्जी च्या वतीने निवेदनाद्वारे केली मागणी
अंजनगाव सुर्जी (मनोहर मुरकुटे )
महाराष्ट्र राज्य शासनाने विवीध शासकीय विभागाची पदभरती काढली असून फॉर्म भरण्याची शुल्क फी 1000 रुपये केली आहे. अचानक परिक्षा शुल्कात अतिरिक्त वाढ केल्याने स्पर्धा परिक्षांची तयारी करणाऱ्या राज्यातील पदभरतीची आतुरतेने वाट बघणाऱ्या बेरोजगार विद्यार्थ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत असून, परिक्षा शुल्क त्वरीत शासनाने कमी करुन स्पर्धा परिक्षा देणाऱ्या गरिब बेरोजगार विद्यार्थ्यांचा विचार करुन त्यांना न्याय मिळवून द्यावा. राज्यात बेरोजगारांची संख्या बघता मोठ्या प्रमाणात परिक्षा फार्म भरल्या जात आहेत. त्यामुळे शासनाच्या वतिने खुल्या प्रवर्ग श्रेणीत 1000 रुपये तर आरक्षित श्रेणीत 900 रुपये विनापरतावा परिक्षा शुल्क आकारण्यात येत आहेत. शासन हे परिक्षा शुल्काच्या नावावर गरीब विद्यार्थांकडुन करोडो रूपये कमावत आहेत. ही पदभरती बेरोजगार युवकांसाठी आहे का ? की त्यांना लुटुन ठेकेदारांचा खजाना भरण्यासाठी काढण्यात आलेली आहे ? असा संभ्रम विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेला आहे.
मागील चार ते पाच वर्षात राज्य शासनाने अनेक शासकीय पदभरत्या रद्द केलेल्या आहेत. काही पद भरती प्रक्रिया पेपर फुटल्यामुळे रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. आधीच कमी पदभरती काढली जात असतांनाच वरुन परिक्षा वेळेवर होत नाहीत. हा प्रकार म्हणजे बेरोजगार विद्यार्थ्यांच्या जखमेवर मिठ चोळण्यासारखाच आहे.
आधीच देशात महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडलेले आहेत. अनेक विद्यार्थी शेतकरी, शेतमजूरांची, मोलमजूरी करणाऱ्या पालकांची मुले असून त्यांची आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे. विद्यार्थी मेहनत व चिकाटीने स्पर्धा परिक्षांचा अभ्यास करतात. परंतु राज्य सरकारने एक हजार रुपये परिक्षा शुल्क केल्याने, परिक्षा आवेदन अर्ज भरायचा तरी कसा? असा गोरगरीब विद्यार्थ्यांसमोर जटिल मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. आगामी सर्व भरतीमध्ये स्पर्धा परीक्षा शुल्कात राज्य सरकारने वाढ करु नये, यापूर्वी स्पर्धा परीक्षांचे जे शुल्क होते त्याप्रमाणेच कमी आकारावे. व विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यास राज्यशासनाने या विषयी तात्काळ पाठपुरावा करावा अशी मागणी मानवाधिकार सहायता संघ अंजनगाव सुर्जी च्या वतीने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री यांना निवेदन देऊन करण्यात आली आहे.
निवेदन देते वेळी मानवाधिकार सहायता संघाचे तालुका अध्यक्ष महेन्द्र भगत, शहर अध्यक्ष सुनिल माकोडे, सचिन इंगळे तालुका महासचिव, पंकज हिरुळकर तालुका उपाध्यक्ष, श्रीकांत धुमाळे तालुका कोषाध्यक्ष, श्रीकांत नाथे तालुका पदाधिकारी सहीत विद्यार्थी पीयुष चांदुरकर, आयुष चांदुरकर, पवन वालकडे, आशुतोष भोंडे, प्रणय पातोंड, योगेश कडू, राहुल बहिरे, आशिष पिसे, गौरव राऊत, प्रतीक निमकाळे, विकी लांजे, उमेश धारपवार निखिल सातवटे उपस्थित होते.