मुंबई / विशेष प्रतिनिधी
राज्यात खाजगी आणि विना अनुदानित शाळांकडून आकारली जाणारी फी पाहून पालकांचे डोळे पांढरे होतात. प्ले स्कूल मधली जरी फी बघितली तर ती हजारोत असते. फी आकारणी वरून अनेक वेळा पालक रस्त्यावर उतरले आहेत. शासनाकडे तक्रारीही केल्या जातात. त्यासाठी सरकारने काही नियमही बनविले आहेत. या शुल्कातून वंचित व दुर्बल घटकांतील मुला-मुलांना बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार दिलासा मिळतो.
खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये वंचित व दुर्बल घटकातील मुला-मुलींसाठी २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे. प्रवेश स्तरावर एकूण विद्यार्थी संख्येच्या २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेशित विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्ती सरकारकडून केली जाते. म्हणजेत या विद्यार्थ्यांसाठी सरकार संबंधित शाळांना शुल्क अदा करते.
शिक्षण विभागाकडून दरवर्षी प्रति विद्यार्थी सरसकट सर्व शाळांसाठी एक शुल्क निश्चित केले जाते. शासनाने प्रतिवर्षी निश्चित केलेले तर व शाळांनी त्या-त्या वर्षी ठरविलेली फी यापैकी जे कमी असेल, त्यानुसार संबंधित शाळांना फी दिली जाते. त्यानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी सरकारने शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीचा दर निश्चित केला आहे.
शिक्षण विभागाकडून याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून त्यानुसार शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीचा दर प्रति विद्यार्थी १७ हजार ६७० रुपये एवढा निश्चित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. संबधित शाळांना हा निधी देताना सरकारने नियमावलीही तयार केली आहे. त्यानुसारच हे शुल्क दिले जाते.
कशी केली जाते शुल्क प्रतिपूर्ती?
१. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ज्या शाळांनी कमीत कमी २५ टक्के जागांवर वंचित व दुर्बल घटकांतील बालकांना प्रवेश दिले आहेत, अशा शाळांनी इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक शुल्काचा तपशील सरल या पोर्टलवर अथवा आरटीई पोर्टलवर जाहीर केलेला असावा. ज्या शाळांचे स्वत:चे संकेतस्थळ आहे, अशा शाळांनी शुल्काचा तपशील संकेतस्थळावर देखील जाहीर केलेला असावा, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.
२. शाळेने शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत आरटीची मान्यता प्राप्त असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सोबत जोडावे.
३. ज्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन लॉटरी पध्दतीने यापूर्वी ज्या शाळेत प्रवेश मिळालेला हे, असे विद्यार्थी संबंधित शाळेतच शिकत असल्याची खात्री सरल व आरटीई पोर्टलवरून करावी.
४. सर्व विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड सरल पोर्टलवर नोंदविलेले असावे. केवळ आधार नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांची संख्या ग्राह्य धरावी तसेच प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांच्या संख्येपैकी फख्त २५ टक्के संख्या ही प्रतीपूर्तीसाठी ग्राह्य धरण्यात येईल.
५. कोणतीही जमीन, इमारत, साधनसामुग्री किंवा इतर सुविधा मोफत किंवा सवलतीच्या दरात प्राप्त झाल्याच्या कारणावरून ज्या शाळांना विशिष्ट संख्येतील बालकांना मोफत शिक्षण देण्याची अट घालण्यात आली असेल, अशा शाळा, बालकांच्या विशिष्ट संख्येच्या मर्यादेपर्यंत शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी हक्कदार असणार नाहीत.
