मुख्यध्यापिकासह गट शिक्षण अधिकाऱ्यावर गुन्हे दाखल करा : प्रवीण उदापुरे
शमीम आकबानी
लाखनी | सामेवाडा येथील रवींद्र मेश्राम यांच्या मुलांची टीसी न, मिळत असल्याने दि. 27 ऑगस्ट रोजी शासकीय विश्रामगृह लाखनी येथे पत्र परिषद आयोजन करण्यात आले होते. चेतन व स्वानंद दोन्ही मुलांचा प्रवेश सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात मानेगाव येथील एआयएम पब्लिक स्कुल या खासगी शाळेत करण्यात आले होते. चेतन हा चौथ्या वर्गात शिकत होता. तर, स्वानंद पहिल्या वर्गात शिकत होता. दरम्यान, शाळेकडून टीसी मिळत नसल्याने मागील तीन वर्षांपासून स्वानंदला शिक्षणापासून वंचित राहावे लागले आहे.
जिल्ह्यात इंग्रजी माध्यमाच्या कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर चालणाऱ्या शाळांचे पेव फुटले असून या शाळांचा दिखावूपणाला आहारी जाऊन पालक या शाळेत पाल्यांना शिकवितात. प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे असले तरी या शाळांकरून अवाजवी फिस आकारून पालकांची लूट केली जाते. शिक्षा बचाव आंदोलनाचे प्रवीण उदापुरे यांनी पत्र परिषदेत याबाबतची माहिती दिली.
नियमाप्रमाणे कायम विनाअनुदानित तत्वावरील शाळांत अध्यापनाचे काम करणाऱ्या मुख्याध्यापक व शिक्षकांना शिक्षण विभागाकडून मान्यता प्रदान करण्यात आली काय ? त्या शाळेत फिस निर्धारण समितीचे गठण करण्यात आले आहे काय ? या शाळांना शिक्षण विभागाकडून संच मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे काय ?
हे पाहण्याची सर्वस्वी जबाबदारी गटशिक्षणाधिकारी यांची असतो. मात्र, गट शिक्षणाधिकारी अर्थकारणामुळे शासनाने नेमून दिलेली कामे प्रामाणिकपणे न बजावता कर्तव्यात कसूर करीत असल्याने स्वानंद मेश्राम ह्या विद्यार्थ्यावर शाळाबाह्य होण्याची वेळ आली असल्याचा पत्र परिषदेत शिक्षा बचाव आंदोलनाचे प्रवीण उदापुरे यांनी आरोप केला असून शिक्षकांना पद मान्यता, संच मान्यता व फिस निर्धारण समिती गठीत केली नसेल तर या शाळेस विद्यार्थ्यांकरून फिस घेण्याचा अधिकारी नाही.
अधिकार नसतांना एम पब्लिक स्कूल कडून अवाजवी फिस आकारली जाते. हे गट शिक्षणाधिकारी पंचायत समिती लाखनी यांना माहिती असताना सुद्धा यावर लगाम लावण्याचे सौजन्य दाखविले नसल्यामुळे गट शिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापक व संचालक मंडळावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा. असे पत्र परिषदेत शिक्षा बचाव आंदोलनाचे प्रवीण उदापुरे म्हणाले.
