तलाक- ए- हसन मुस्लिम समाजातील महिलांसाठी घातक ठरत असलेली बाब

नवी दिल्ली/ विशेष प्रतिनिधी

               मुस्लिम समाजातील काही प्रथा या या समाजातील महिलांसाठी फारच घातक आहेत. तलाक – ए – हसन ही त्यातीलच एक. एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने या पद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत.  “२०२५ मध्येही अशी प्रथा चालू ठेवणे हे कसले संस्कार? सुसंस्कृत समाज अशा मनमानीला कशी परवानगी देऊ शकतो?” असा सवाल करत न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने चांगलाच संताप व्यक्त केला.

या प्रकरणी पत्रकार बेनझीर हीना या महिलेने जनहित याचिका दाखल केली होती. तलाक-ए-हसन पद्धत मनमानी आणि भेदभावपूर्ण असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. ही प्रथा संविधानाच्या कलम १४, १५, २१ आणि २५ चे थेट उल्लंघन करते, असेही त्यांनी न्यायालयात म्हटले आहे. खंडपीठात न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंह यांचा समावेश आहे.

असा अपमान कसा सहन करता?

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना खडसावले, “तुम्ही ज्या उत्तम धार्मिक प्रथा मानता त्यात महिलांचा असा अपमान कसा सहन करता? जेव्हा एखादी प्रथा समाजाच्या मोठ्या वर्गावर अन्याय करत असेल, तेव्हा न्यायालयाला हस्तक्षेप करावाच लागतो. घोर भेदभाव करणाऱ्या प्रथांना आता थारा देणे शक्य नाही.”

खंडपीठाने हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचे स्पष्ट केले. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांना उद्भवू शकणाऱ्या सर्व महत्त्वाच्या कायदेशीर प्रश्नांची यादी सादर करण्यास सांगितले आहे. “तुम्ही संक्षिप्त नोट द्या, मग आम्ही मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवू की नाही हे ठरवू,” असे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी निर्देश दिले.

न्यायालयात हृदयद्रावक वर्णन

बेनझीर हीना यांच्या वकिलांनी न्यायालयात हृदयद्रावक वर्णन केले. त्यांच्या पतीने तलाक-ए-हसनची नोटीस दिली, त्यानंतर दुसरे लग्नही केले; पण कागदोपत्री त्या घटस्फोटित झाल्याचे सिद्धच होऊ शकले नाही. हुंड्याच्या तगाद्यामुळे हा घटस्फोट दिल्याचा आरोप आहे. “मुलाला शाळेत दाखल करताना प्रचंड अडचणी आल्या. मी घटस्फोटित असल्याचे सांगितले तरी कागदपत्रे ग्राह्य धरली गेली नाहीत. प्रवेश नाकारला गेला. मी फक्त एवढेच सांगू शकते की मुलाचे वडील दुसरीकडे गेले आणि पुन्हा लग्न केले,” असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

तलाक-ए-हसन म्हणजे नेमके काय?

इस्लामिक वैयक्तिक कायद्यातील ही एक पारंपरिक घटस्फोट पद्धत आहे. यात सलग तीन महिने, एकदा ‘तलाक’ हा शब्द उच्चारला जातो. जर त्या कालावधीत पती-पत्नीने पुन्हा सहवास केला नाही, तर तिसऱ्या महिन्यात तिसऱ्यांदा तलाक म्हटल्यावर घटस्फोट अंतिम मानला जातो. ही प्रक्रिया तोंडी किंवा लिखित स्वरूपात होऊ शकते.

घटनात्मक वैधतेचा गंभीरपणे विचार

सर्वोच्च न्यायालय आता या प्रथेच्या घटनात्मक वैधतेचा गंभीरपणे विचार करणार आहे. पुढील सुनावणी २६ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. तिहेरी तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) २०१९ मध्येच बेकायदेशीर ठरवल्यानंतर आता तलाक-ए-हसनवरही न्यायालयाचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. महिलांच्या हक्कांसाठी ही लढाई महत्त्वाची मानली जात आहे.