उपोषणकर्त्याकडून चौकशीची मागणी
पुसद / राजेश सोनुने
सामाजिक वनीकरणाचे वन मजुरांना वनपालाकडून त्रास मिळत असल्याचा दावा केला आहे. वनपाल मनमर्जीने मजूर लावत असल्याचा दावा देखील उपोषणकर्त्यांनी केला आहे. उपोषणकर्त्याच्या मागणीची चौकशी करण्यासाठी दि.१७ मार्च २०२३ रोजी तक्रार दिली होती. त्या तक्रारीची आजवर दखल न घेतल्याने दि.२६ जुलै २०२३ पासून वन कामगार येथील सामाजिक वनीकरण विभागाच्या कार्यालयासमोर उपोषणाला बसले आहे.जोपर्यंत मागणीची पूर्तता होणार नाही,तोपर्यंत उपोषण हटणार नसल्याचा इशारा यवतमाळच्या सामाजिक वनीकरण विभागाच्या विभागीय वन अधिकाऱ्याला निवेदन देऊन दिला आहे.
सामाजिक वनीकरण विभागाचे वन कामगार (संरक्षण) परीक्षेत्रा अंतर्गत काही जण तीस वर्षांपासून तर काही जण पाच वर्षा पासुन वृक्षलागवड योजने अंतर्गत गट लागवड,रस्ता दुतर्फामध्ये लावलेल्या झाडांची संरक्षण संगोपन व देखभालची कामे केलीत.सोबतच मरगड भरणे,निंदण करणे,आहळे करणे, ट्रॅक्टरद्वारे पाणी देण्याचे काम करतात.एका मजुराने तीन किमी अंतरावरील सर्व कामे केल्यावर ठरलेल्या दराप्रमाणे पगार दिल्या जात होते.परंतू मागील तीन महीन्यांनपासुन वन रक्षक पदावरून वनपाल पदावर नियुक्त झालेले वनपाल यांनी पदभार स्वीकारल्या बरोबर त्यांच्याकडे दोन साईट ताब्यात देण्यात आले. आजवर संरक्षण मजुराचा जो पर्यंत ती साईट हस्तारण होत नाही,तोपर्यंत तीन वर्षे त्याच जागी संरक्षणाची कामे मिळत होती.परंतु वनपालानी आर्थीक स्वार्थासाठी तीन महिन्यांमध्ये सात मजुर (संरक्षण) ची जानुन बुजुन बदली केली. जवळच्या व एका गाडीत जाणे-येणे करणाऱ्या दूरची कामे देऊन त्रास देण्याची कामे केल्याचा दावा केला आहे. प्रतिमजुर (संरक्षण) प्रतिपहिना तीन हजार रकमेची मागणी केली.त्याची पुर्तता न केल्यास एका महिन्यात आठ दिवस, दुसऱ्या महिन्यात तेवीस दिवस गैरहजर दाखवुन मजुराची सही न घेता पगार खात्यात टाकण्याची कामे केली. जोपर्यंत उपोषणकर्त्यांची मागणी पूर्ण होत नाही.तोपर्यंत त्याचे असेच नुकसान होणार असे मजुरांना धमकी देत असल्याचा दावा केला आहे. तसेच तीन महिन्यानंतर कामावरून बंद करण्याची भाषा करीत आहेत.उपोषणात रमाशंकर शुक्ला,वामन इंगोले, विष्णू चव्हाण, मोहन राठोड, उद्धव राठोड,अरविंद पवार, ओमकार मोरे, सुरेश कांबळे, प्रशांत पवार बसले आहेत.
काय म्हणतो २०१२ चा शासनाचा जीआर कोणत्या आहेत, त्यांच्या मागण्या
शासन निर्णय २०१२ नुसार तीन महिन्यांच्यावर मजुर लावण्यात येऊ नये.जी.आर. ची भीती दाखवित आहे.परंतू हा निर्णय पुसद परिक्षेत्रा पुरता नसुन संपुर्ण महाराष्ट्राचा आहे.मजुरांना रोजगार मिळावा याकरीता वृक्ष लागवड योजना कार्यान्वयीत करण्यात आली आहे. मजुराच्या नावे तीन महिन्यानंतर तीन महिने कुटुंबाच्या सदस्याला कामावर दाखवून रोजगाराचा प्रश्न मिटत आहे.जी. आर. चा गैरफायदा घेऊन वनपाल त्यांचे ध्येय साध्य करत आहे.नावीन्यपूर्ण योजना दोन कोटी वृक्ष लागवडीची असुन ती योजना २०१५ – २०१६ पासुन सुरुवात झाली.पहिले दोन कोटी नंतर चार कोटी, तेरा कोटी, तेहत्तीस कोटी पासुन ते नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत संरक्षण मजुराचा पगार सव्वीस दिवसाचा करण्यात आला.तपासणी एम.बी बुक मध्ये करता येईल.पैशाची मागणी सहा मजुरांकडे करण्यात आली.परंतू वनपाल सही दहा मजुर करीत आहे.कारण आज त्यांना मागणी करण्यात आली,तीच वेळ बाकीच्या मजुरांवर येईल.
