वसतिगृहातील पाच अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण 

जळगाव / नवप्रहार मीडिया नेटवर्क 

जळगाव जिल्ह्यातील एरंडोल तालुक्यातील एका वस्तीगृहात पाच अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण झाल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. ऑगस्ट २०२२ ते जून २०२३ अशा मागील दहा महिन्यापासून सदर घाणेरडा प्रकार सुरु होता. या घटने नंतर पालक वर्गात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे .

या संदर्भात अधिक असे की, ऑग्स्ट २०२२ ते जून २०२३ या दरम्यान खडके ता, एरंडोल येथील मुलींचे वसतीगृहातील पाच बालीका तेथील वसतीगृहात अभिरक्षेत असतांना सदर वसतीगृहातील काळजी वाहन नामे गणेश शिवाजी पंडीत याने सदर उपरोक्त पाचही बालीकांशी उपरोक्त काळात वेळोवेळी लैंगीक छळवणूक करुन अनसर्गिक संभोग देखील केलेला आहे. तसेच सदरची माहीती नमुद बालीकांनी संस्थेच्या अधिक्षक व सचिव यांना वेळोवेळी दिली असतांना त्यांनी सदरची माहीती लपवुन ठेवली. या प्रकरणी पीएसआय शरद बागल यांच्या फिर्यादीवरून गणेश शिवाजी पंडीत, सचिव भिवाजी दीपचंद पाटील यांच्यासह अधीक्षक महिलेवर भा.द.वि.क. ३५४, ३७६ (२) (ड) (एन) (क), ३७७, POCSO कलम ३,४,५, ६,८,९,१०,१२, १९, २१, सह अनुसुचीत जाती व जमाती कायदा कलम ३ (१) (अ) (ई) (व्ही) (डब्ल्यू) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दरम्यान, पिडीत मुली बालगृहात प्रवेशित असताना सदर मुलींसोबत संस्थेतील काळजीवाहक गणेश पंडित याने लैंगिक अत्याचार केल्याबाबत लेखी स्वरूपात तसेच व्हिडिओ शूटिंगमधील माहिती बालकल्याण समिती जळगाव यांना पिडीत बालकांसोबत प्रत्यक्ष केलेल्या चर्चेतून प्राप्त झाले होते. समितीमार्फत विचारणा केली सता सदर बाब संस्थेचे सचिव व अधीक्षक यांना माहिती असून देखील त्यांच्याकडून कुठलीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे अत्यंत गंभीर या प्रकरणाची तातडीने सखोल चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्यासाठी जळगाव बालकल्याण समितीचे अध्यक्ष यांनी एरंडोल पोलिसांना पत्र दिले होते, असे कळते. त्यानंतर याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला असून संशयित आरोपी अटकेत आहेत.

ता. एरंडोल, जि. जळगाव येथील वस्तीगृहात ऑगस्ट २०२२ ते आजपर्यंत दलित व आदिवासी समाजातील ५ अल्पवयीन मुलींवर रेक्टरच्या पतीने वारंवार बलात्कार केले. मुलींनी यासंबंधी तक्रार संस्थेचे अधिक्षक व सचिव यांचेकडे केली असता त्याची दखल घेतली गेली नाही. सदरची घटना अत्यंत गंभीर आहे. सदरची घटना गृह खात्यास शोभेसे नाही. असे प्रकार वारंवार या राज्यात होत आहे. गुन्हागारांवर वचक नाही. या विषयावर सरकारने तातडीने निवेदन करावे अन्यथा विशेष बाब म्हणून चर्चा झाली पाहिजे. अशी मागणी आज सभागृहात पॉईंट ऑफ इन्फॉरमेशनद्वारे केली.