शासनाच्या या धोरणामुळे वाळू माफियांना बसणार चाप

वाळू डेपो सह शासन घेणार अन्य निर्णय 

मुंबई / विशेष प्रतिनिधी

              राज्य सरकारने अवलंबलेल्या नवीन धोरणामुळे वाळू माफियांच्या अवैध वाळू व्यवसायाला चाप  बसणार आहे तर दुसरीकडे शासन नगर पालिकांमध्ये शहरी आणि ग्रामीण तहसीलदार असे दोन कार्यालय सुरू करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील वाळूचे लिलाव बंद करण्याची घोषणा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सोमवारी विधानसभेत केली. वाळूची नवी डेपो योजना आता सरकारच्या वतीने सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे काळ्या बाजारात आठ हजार रुपयांना जी वाळू मिळते तीच वाळू साडेसहाशे रुपये ब्रासने मिळणार असल्याचेही विखे-पाटील यांनी जाहीर केले. यामुळे वाळू माफियांची गुंडगिरी संपूर्णपणे बंद करण्यात येणार असल्याची घोषणाही विखे पाटील यांनी विधानसभेत केली.

घरपोच वाळू पोहचविण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने डेपोचे काम हाती घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. वाळू माफिया अनियंत्रित झाले होते. राज्य सरकार त्याला पायबंद घालणार आहे. मुंबईतील एनए टॅक्स रद्द करण्याबाबतही शासन सकारात्मक असल्याचेही ते म्हणाले. अर्थसंकल्पातील महसूल व वन विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवर बोलताना राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी वरील घोषणा केली.

गायरान जमिनीवर जी घरकुले आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार नसल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. मात्र गायरान जमिनीवर बांधलेल्या व्यापारी संकुलांवर कारवाई करण्यात येईल. यासंदर्भातील भूमिका न्यायालयात जाहीर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. गौण खजिनांसाठी त्वरित धोरण अवलंबणार असून साधारणपणे अधिवेशनापूर्वी हे धोरण जाहीर करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले. यावेळी बोलताना राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यापुढे राज्यातील नगरपालिकांमध्ये शहरी आणि ग्रामीण असे दोन तहसीलदार कार्यालय सुरू करणार असल्याचे सांगितले.