उपजिल्हा रुग्णालयाच्या जवळ मेडिकल कॉलेज साठी पर्याप्त जागा उपलब्ध
प्रहारचे पूर्व विदर्भ प्रमुख गजू कुबडे यांची माहिती
हिंगणघाट / प्रतिनिधी
हिंगणघाट येथील प्रस्तावीत मेडिकल कॉलेज हिंगणघाट येथील उपजिल्हा रुग्णालयाच्या मागे शासकीय मेडिकल कॉलेज साठी आवश्यक एवढी जागा उपलब्ध असून 41 एकर जागेच्या सात बारा उताऱ्यावर भोगवटदार म्हणून महाराष्ट्र शासनाचे नाव आहे. याची खात्री कोणताही नागरिक नझुल कार्यालय येथे जावून करू शकतो तसेच हिंगणघाट -ते वेळा हे अंतरं 14 किमी एवढे असून याबाबत एसटी हिंगणघाट चे आगार प्रमुख श्री शेडमाके यांचे अधिकृत पत्रही आपल्या जवळ असल्याचे कुबडे यांचे म्हणणे आहे.
शासकीय महाविद्यालय हे मौजा हिंगणघाट त हिंगणघाट जी वर्धा या ठिकाणी मंजूर झाले असतांना मौजा वेळा या जागेचा आग्रह अनाकलनीय आहे. श्री मल यांचे हिंगणघाट शहराशीं कोणतेही भावनिक नाते नसतांना एकाएकी 40 एकर जागा दान देण्याचा त्यांचा कावा कळण्याइतपत हिगणघाटची जनता भोळी निश्चितचं नाही.
याबाबत तहसीलदार हिंगणघाट यांनी क्रीडा संकुल साठी काही जागा राखीव ठेवल्याचे सांगितले. परंतु क्रीडा संकुलासाठी दहा वर्षा पूर्वीच शहरातील भारत विद्यालया जवळील बी सी सी मैदानावर क्रीडा संकुल मंजूर झाले असून त्यासाठी शासनाने 10 लाख रू निधीही दिला. तो निधी कुठे खर्च झाला याची माहिती शासकीय यंत्रनेने द्यावी. तसेच हॉस्पिटल ला लागून सांस्कृतिक भवन करणे म्हणजे ध्वनी प्रदूषणात वाढ करून रुग्णांना मानसिक त्रासात टाकणे आहे.शासनाने पूर्ण चॊकशी करून हिंगणघाट उपजिल्हा रुग्णालयाच्या मागील व म्हाडा क्वारटच्या लागून असलेल्या महाराष्ट्र शासनाचे नावाने सर्वे असलेल्या नंबर 180/2.02 हेक्टर, 181/2.02 हेक्टर,182/1.62 हेक्टर, 183/2.02 हेक्टर, 184/2.02 हेक्टर, 195 / 3.44 हेक्टर, 186/3.10 हेक्टर, 190 /0.88 हेक्टर एकूण जमीन 16.52 हेक्टर म्हणजे 41.30 एकर महाराष्ट्र शासनाचे नावाचे खसरे असून ती जागा कोणालाही आवटीत नाही. ह्या पैकी कोणती जागा दुसऱ्या कोणाला देण्यात आली असल्यास त्याचा खसरा तहसीलदार यांनी जनतेला दाखवावा अशी त्यांची मागणी आहे.असलेल्या जागा जाहिर कराव्यात आमच्या माहितीनुसार म्हणजे दूध का दूध होऊन जाईल असे मत कुबडे यांनी व्यक्त केले असून केवळ स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी काही नेत्यांनी चालविलेला हा बालहट्ट शासनाने वेळीच दखल घेऊन बंद करावा तसेच उपजिल्हा रुग्णालयात 400 बेडच्या हॉस्पिटलचे कार्य त्वरित सुरु करण्याची मागणी गजू कुबडे यांनी शासनाकडे केलेली आहे.