सरकारच्या विरोधात गोरसेना आक्रमक
राजेश सोनुने पुसद तालुका प्रतिनिधी
विमुक्त जाती मध्ये बोगस घुसखोरी थांबवण्यासाठी एसआयटी नियुक्त रद्द केल्याबद्दल गोरसेनेकडून महाराष्ट्र शासनाचा 4 जुलै रोजी जाहीर निषेध करून तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन पाठविण्यात संदर्भात सुपूर्द करण्यात आला मुख्यमंत्री यांनी पाठविण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की विजा या प्रवर्गात होणाऱ्या बोगस राजपूत भामटा परदेशी मीना छप्पर बंद लोकांची होणारी घुसखोरी थांबविण्यासाठी सरकारकडून नेमलेली एसआयटी चौकशी रद्द करू नये म्हणून 19 जुलै 2023 रोजी यास मागणीसाठी यापूर्वी संपूर्ण महाराष्ट्र मध्ये एकाच दिवशी 25 जिल्ह्यांमध्ये गोरसेनेच्या वतीने केलेले रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले होते अनेक वर्षापासून विमुक्त जाती अ या प्रवर्गामध्ये जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवणारे राजपूत परदेशी मीना छपरवंद लोकांनी फार मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी केलेली आहे त्यामुळे मूळ विमुक्त जाती अ या प्रवर्गातील लोकांचे आरक्षण संपूर्ण धोक्यात आलेले आहे त्यामुळे विमुक्त जाती-अ प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे अनोळा तो नात नुकसान होत आहे तसेच या प्रवर्गातील लोकांना नोकऱ्या ठिकाणी सुद्धा अन्याय सहन करावा लागत आहे ही समस्या सोडवण्यासाठी गोरसेनेच्या वतीने 2019 पासून वेगवेगळ्या स्वरूपात आंदोलन केल्या गेले तसेच सध्या चालू असलेले पावसाळी अधिवेशनामध्ये विधान परिषदचे आमदार राजेश राठोड यांच्या लक्षवेधीच्या माध्यमातून आवाज उठवला असताना शिंदे फडवणीस व अजित पवार सरकारने या प्रश्न या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी वर करण्यासाठी एसआयटीची नेमणूक करण्याचे आश्वासन दिले असताना पुन्हा गुरुवारी एसआयटी चौकशी रद्द करण्यात येत आहे असे सांगितले गेले त्यामुळे एसआयटी कोणत्याही परिस्थितीत रद्द करू नये म्हणून गोरसेनेच्या वतीने जाहीर निषेध करण्यात आले आहे यावेळी गोर सेनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते