सोनभद्र / नवप्रहार वृत्तसेवा
दुधी येथील भाजपा आमदार रामदुलार गोंड यांना एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार प्रकरणात न्यायालयाने दोषी ठरवत 25 वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. प्रकरण 2014 मधील आहे . याशिवाय न्यायालयाने त्यांना 10 लाखांचा लाखांचा ठोठावत ती राशी पीडितेच्यज कुटुंबियांना मुलीच्या पुनर्वसना साठी देण्याचा आदेश दिला आहे.
आमदार गोंड यांना शिक्षा जाहीर होताच त्यांना सदस्यत्वही गमवावे लागले. 12 डिसेंबर रोजी सोनभद्रच्या एमपी/एमएलए न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीच्या बलात्कार प्रकरणात आमदाराला दोषी ठरवले होते. न्यायालयात आमदारावर गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना अटक करुन तुरुंगात पाठवले.
दरम्यान, नऊ वर्षांपूर्वी रामदुलार गोंड यांच्यावर महापौरपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. त्यावेळी ते प्रधानपती होते. फिर्यादीनुसार, 4 नोव्हेंबर 2014 रोजी रामदुलार गोंड यांनी गावातील मुलीवर बलात्कार केला. हा प्रकार मुलीच्या कुटुंबीयांच्या लक्षात येताच पीडितेच्या भावाने मयूरपूर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. त्यानंतर पोलिसांनी पॉक्सो कायद्यांतर्गत गोंड यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. न्यायालयातील प्रदीर्घ सुनावणीनंतर शुक्रवारी सरकारी वकील सत्यप्रकाश तिवारी आणि विकास शाक्य यांनी दुधीचे आमदार रामदुलार गोंड यांच्याविरोधात पुरावे सादर केले. आमदार गोंड यांच्यावतीने वकील रामवृक्ष तिवारी यांनी युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने निकालाची तारीख 12 डिसेंबर निश्चित केली होती. मंगळवारी दुपारच्या लंचनंतर या प्रकरणाची सुनावणी करताना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एहसानुल्ला खान यांनी आमदार रामदुलार गोंड यांना दोषी घोषित केले.
दुधी येथील भाजप आमदार रामदुलार गोंड यांच्या शिक्षेची घोषणा झाल्यानंतर आता त्यांचे सदस्यत्व गमवावे लागणार हे निश्चित मानले जात आहे. न्यायालयाने लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा ठोठावली तर त्यांचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होते, असे कायदेतज्ज्ञ सांगतात. लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर, विधानसभा सचिवालय एक पत्र जारी करते आणि ती जागा रिक्त असल्याचे घोषित करते. सचिवालय निवडणूक आयोगाला जागा रिक्त असल्याची माहिती देईल. त्यानंतर निवडणूक आयोग त्या जागेवर पोटनिवडणूक घेण्याची प्रक्रिया सुरु करेल.
