एकता ट्रक चालक-मालक संघ व शिवसेना (उबाठा) चे लाक्षणीक आंदोलन
आर्वी, प्रतिनिधी /पंकज गोडबोले
आर्वी : दि.२:- केंद्र सरकारने आणलेीला नवीन मोटार वाहन कायदा हा वाहन चालकांसाठी अत्यंत कठोर व जुलमी आहे. या कायद्यानुसार अपघात झाल्यास ट्रक चालकास दहा वर्षाची शिक्षा तसेच सात लाख रुपयाचा दंड भरावा लागणार आहे. हा कायदा रद्द कराव याकरीता येथील एकता ट्रक चालक-मालक संघ व शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे माजी उपजिल्हा प्रमुख दशरथ जाधव यांच्या नेतृत्वात मंगळवारी (दि.दोन) एक दिवसाचा लाक्षणीक चक्काजाम व आंदोलन करण्यात आले.
कोणताही चालक अपघात स्वता करत नसतो अपघात हा चुकींने घडता., चुकींने अपघात झाल्यास अपघाग्रस्त रुग्णाला मदत करण्याची चालकाची भूमिका असते पण अपघात स्थळी जमलेले संतप्त नागरिक चालकाला मारतात, जाळतात, गाडीला जाळून खाक करतात. यातुन स्वत:ला वाचविण्याकरीता चालकाला घटणास्थळावरुन पळ काढावा लागतो. घटना कशी घडली कुणामुळे घडलीयात चुक कुणाची याचा विचार केल्या जात नाही. अपघात घडल्यावर मोठ्यावाहनाच्या चालकाला जबाबदार धरुन संतप्त नागरिक त्याचावरच आपला राग काढतात. परिणामी वाहन चालकाला घटना स्थळावरुन पलायन करुन पोलीस ठाण्याचा सहारा घ्यावा लागतो. तर दुसरीकडे चालकांना अवघ्या १० ते १५ हजार रुपये महिण्याने काम करावे लागते. यात कसाबसा तो आपला उदरनिर्वाह भागवीतो त्याच्या जवळ शिल्लक वाचत नाही अशात तो दंडाचे ७ ते १० लाख रुपये कोठून भरणार याचा सुध्दा विचार कायदा बनवीवितांना केल्या गेला नही. त्यामुळे हा कायदा फार चालकांच्या दृष्टि फार जाचक व कठोर झाला असल्याने कायदा तात्काळ रद्द करावा अशी मागणी आंदोलन कर्त्यांची आहे.
चालकांच्या संरक्षणाची हमी नसलेला कायदा रद्द करावा
या कायद्यामुळे दुचाकी वाहन, टॅ्रक्टर, मालवाहु वाहन आदि चालविण्याकरीता परवाना घेतलेल्या चालकांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. असा जुलमी, कठोर व अत्याचारी मोटर वाहन कायदा मोदी सरकारने आणला आहे. या कायद्यामुळे स्वत:चे वाहन चालवण्यासाठी लोकांना भिती वाटत आहे. आधी कायद्यानुसार अपघात झाला तर १-२ वर्षाची शिक्षा व १ हजार रुपयांचा दंड होता. पण नवीन कायद्यानुसार १० वर्षापर्यंत शिक्षा व ७ ते १० लाख रुपये दंडाची तरतुद आहे. तसेच हा कायदा आता अजामिनपात्र आहे. या कठोर कायद्या विरुध्द जनतेत तिव्र नाराजी आहे. या कायद्यात वाहन चालकाच्या संरक्षणाची कोणतीच हमी दिलेली नाही. शिवाय त्याला मारहान करणाऱ्यांवर अथवा वाहनाची तोडफोड करणाऱ्यांवर कारवाईची कोणतीच तरतुद करण्यात आली नही. हा कायदा मंजुर करुन घेण्यासाठीच मोदी सरकारने विरोधी पक्षांच्या १४६ खासदारांना निलंबित केले होते. हे सुध्दा विसरुन चालणार नाही. चालकाच्या संरक्षणाची हमी नसलेला अशा रितीने पारित केलेला जुलमी व कठोर कायदा रद्द करावा हि शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्यावतीने मागीने आहे. असे माजी उपजिल्हा प्रमुख दशरथ जाधव यांनी सांगीतले.
या आंदोलनात शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उपजिल्हा प्रमुख दशरथ जाधव, एकता चालक-मालक संघाचे अध्यक्ष फिरोज खान अश्पाक खान, कार्याध्यक्ष समिर अहमद अब्दुल रफिक, शे. फारुक शे. इस्माईल कुरेशी, मो. याकुब मो.यासीन, निसार अहमद अ. हनीफ, शब्बीर अहेमद अ. रफिक, अश्पाक मो. गुलाम गुस्तफा, प्रविण अशोक डांगे, जीयाउल्ला खान शफीउल्ला खान, मो. इमरान अब्दुल निसार, उबेदउल्ला खान अस्मतउल्ला खान तथा शेकडो चालक वाहन चालक व नागरीक सहभागी झाले होते.
