अनुसूचित जाती- जमाती विकास निधी करिता वेगळा कायदा करा – आ. डॉ. नितीन राऊत

सामाजिक न्याय विभागातील अनुसूचित जाती-जमाती विकासाचे ३० हजार कोटी निधी अद्याप अखर्चित

*मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केली मागणी*

नागपूर / प्रतिनिधी

मागील १० वर्षात अनु. जाती जमाती घटक योजनेतील एकूण ३० हजार कोटी निधी अखर्चित असल्याने पुरोगामी महाराष्ट्रातील अनु. जाती जमाती लोकांमध्ये असंतोष व निराशा निर्माण झालेली आहे.
करिता तेलंगाना, कर्नाटक व राजस्थानप्रमाणे महाराष्ट्र शासनानेही अनुसूचित जाती- जमाती विकास निधी करिता वेगळा कायदा करण्यात यावा, अशी मागणी उत्तर नागपूरचे आमदार व माजी पालकमंत्री नागपूर जिल्हा यांनी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र यांना केली जेणेकरून प्रत्येक वर्षातील अखर्चित निधी पुढील वर्षी कैरी फॉरवर्ड करुन अनुसूचित जाती-जमाती लोकांना न्याय देता येईल.

सामाजिक न्याय विभागातील अनुसूचित जाती अनुसूचित जमातीच्या सर्वांगिण विकासाच्या दृष्टीने अनुसूचित जाती घटक योजना व अनुसूचित जमाती घटक योजना असे दोन महत्वाचे धोरण महाराष्ट्र शासन राबवित असते. मात्र धोरणाच्या अनुषंगाने जाती- जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात कधीही निधीची तरतूद आणि खर्च केला नसल्याची माहिती सामाजिक न्याय विभागाने वेळोवेळी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पीय आकडेवारीनुसार दृष्टीस येते.

सन २०२२-२३ या वर्षामध्ये अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमाअंतर्गत क्षेत्रनिहाय प्रस्तावित निधी हा १२ हजार २३० कोटी निधी पैकी केवळ ४ हजार ५८१.१ कोटी खर्च झाले. तसेच अनुसूचित जमाती घटक कार्यक्रमाअंतर्गत १२ हजार ५६२.८९ कोटी पैकी रु. ५ हजार ८२८.१९ खर्च करण्यात आले. म्हणजेच २०२२-२३ मध्ये दोन्ही घटक योजनेतील अखर्चित रु. १४३८३.६ कोटी निधी असल्याचे निदर्शनास आले. तसेच मागील १० वर्षात एकूण ३० हजार कोटी निधी अनु. जाती जमाती घटक योजनेतील निधी अखर्चित आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी हि बाब निश्चितच निराशादायक असून अनु. जाती जमाती लोकांमध्ये असंतोष व निराशा निर्माण करणारी आहे.

या वंचित घटकांना लाभ देण्यासाठी तेलंगाना, कर्नाटक व राजस्थानप्रमाणे महाराष्ट्र शासनानेही अनुसूचित जाती- जमाती विकास निधी करिता वेगळा कायदा करण्यात यावा, जेणेकरून प्रत्येक वर्षातील अखर्चित निधी पुढील वर्षी कैरी फॉरवर्ड करुन अनुसूचित जाती-जमाती लोकांना न्याय देता येईल अशी आग्रही मागणी त्यांनी माननीय मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहून केलेली आहे.