वन नेशन वन इलेक्शन ठरावं कॅबिनेट  बैठकीत मंजूर

नवी दिल्ली /. प्रतिनिधि

                 भाजपा सरकारच्या वचननाम्यात असलेला वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव आज झालेल्या कॅबिनेट मंत्रिमंडाच्या बैठकीत पास करम्यात आला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंळवारीच याबद्दल संकेत दिले होते. कायदा कधी पासून अमलात येतो याबद्दल जनतेत उत्सुकता वाढली आहे.

२०१९ मध्ये देशाता दुसऱ्यांदा भाजपची सत्ता आल्यानंतर एक देश एक निवडणूक यावर चर्चा करण्यासाठी देशातील विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना भाजपने बोलावलं होतं. यावेळी काँग्रेस, तृणमूल, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी आणि द्रविड मुन्नेत्र कझघम या पक्षांनी जाणं टाळलं होतं. तर आम आदमी पार्टी, तेलगु देसम पक्ष, भारत राष्ट्र समिती या पक्षांनी बैठकीला हजेरी लावली होती.

‘एक देश, एक निवडणूक’ नेमकं काय?

‘एक देश, एक निवडणूक’ याचा सरळ अर्थ देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळस घेणे असा आहे. नागरिकांना या दोन्ही निवडणुकांसाठी एकाच वेळी मतदान करता येईल. सध्या देशात विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी दर पाच वर्षांनी घेतल्या जातात.

‘एक देश, एक निवडणूक’ साठी आतापर्यंत तीन समिती स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली चौथी समिती स्थापन करण्यात आली असून समिती १५ दिवसांत आपला रिपोर्ट सादर करेल काय, याबाबत प्रश्न आहे.