२ फेब्रुवारी २०२४ चा जुनी पेन्शन विकल्प निवडण्याचा शासन निर्णय जि प शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनाही लागू करा

दि. ०१. ११. २००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत दि. ०१. ११. २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करणेबाबत

दि. ०२ फेब्रुवारी २०२४ शासन निर्णयातील तरतुदी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना लागू करणेबाबत अशा मागणीचे निवेदन दि.१७ मे रोजी शिक्षक समितीकडून राज्य शासनाकडे देण्यात आल्याचे शिक्षक समितीचे मराठवाडा विभागीय प्रसिध्दीप्रमुख सतिष कोळी यांनी कळविले आहे.

सदरचे निवेदन हे मा. नितीनजी करीर साहेब (भा.प्र.से.)मुख्य सचिव,

मा. एकनाथजी डवले साहेब (भा.प्र.से.)प्रधान सचिव (ग्राम विकास विभाग),मा. पी. डी. देशमुख साहेब,उप सचिव (ग्राम विकास विभाग),मा.आय.ए. कुंदन मॅडम (भा.प्र.से.)

प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग),मा.तुषारजी महाजन साहेब,उप सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) महाराष्ट्र शासन, मुंबई यांना सदरचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे,राज्य सरचिटणीस राजन कोरगांवकर यांच्या सहीने पाठविण्यात आले आहे.

दि. ०१.१९.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा शासन निर्णय (वित्त विभाग) दि.०२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी निर्गमित झालेला आहे. परंतु याः निर्णयात जिल्हा परिषद अधिनस्थ शिक्षक कर्मचारी असा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक व अन्य कर्मचाऱ्यांना प्रस्तुत शासन निर्णयातील तरतुदी लागू होत नसल्याची जिल्हा परिषदांची धारणा आहे. या संबंधाने महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती म्हणून सविनय निवेदन सादर करीत आहोत. (अ) महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम- १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी-१९८४ च्या तरतुदी राज्य शासनाच्या सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना जशाच्या तशा लागू आहेत.

(आ) शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठीची १९८२ ची निवृत्ती वेतन योजना बंद करणारा शासन निर्णय दि. ३१ ऑक्टोबर २००५ त्याचवेळी जिल्हा परिषदेच्या कर्मचारी, शिक्षकांना तातडीने लागू करून पेन्शन बंद करण्यात आली.मात्र केंद्र शासनाच्या (निवृत्ती वेतन व निवृत्ती वेतन धारकांचे कल्याण विभागाचे पत्र क्र.५७/०५/२०२१-पी व पीडब्ल्यू (बी), दि.०३.०३.२०२३) नुसार राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना विषयांकित बाबत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याच्या संबंधाने निर्गत २ फेब्रुवारी २०२४ चा शासन निर्णय जिल्हा परिषदेत कार्यरत शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना त्याचवेळी लागू करण्याबाबतची शासनाची नकारात्मक भूमिका अस्वस्थ करणारी आहे.

(इ) सदर प्रकरणी गोंदिया जिल्हा परिषद अधिनस्थ शिक्षकांच्या संबंधाने मा. न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार संबंधित शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजनेचा विकल्प घेण्याची संधी मिळाली आहे. मात्र ०२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी निर्गत केलेला शासन निर्णय जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना लागू होत नाही अशी जिल्हा परिषदांची धारणा असल्यामुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यात जुनी पेन्शनचा एक वेळ पर्याय (One Time Option) मागण्याबाबत कार्यवाही झालेली नाही.

करिता यासंबंधाने आवश्यक शासन निर्णय शीघ्रतेने निर्गत घेण्यात यावा आणि जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सुद्धा न्याय करण्यात यावा अशी विनंती आहे.

२- अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त शिक्षक व कर्मचाऱ्यांबाबत :

जिल्हा परिषदेच्या सेवेत असलेले शिक्षक व अन्य कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू दि. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी झालेल्याच्या कुटुंबातील सदस्याने १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्तीसाठी अर्ज करून निवडीची प्रशासनिक प्रक्रिया पूर्ण करणे वा अनुषंगिक कारणाने दि. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षक, कर्मचाऱ्यास सुद्धा दि. ०२ फेब्रुवारी २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार जुनी पेन्शन योजना निवडण्याचा विकल्प मिळावा अशीही विनंती निवेदनातून प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य शिक्षक नेते उदय शिंदे, राज्याध्यक्ष विजय कोंबे, राज्य सरचिटणीस राजन कोरगांवकर,राज्य सल्लागार विजयकुमार पंडित,महादेव पाटील माळवदकर,राज्य उपाध्यक्ष राजन सावंत आनंदा कांदळकर, विलास कटेकुरे,राज्य कायर्याध्यक्ष सयाजी पाटील,राज्य कोषाध्यक्ष नंदकुमार होळकर,राज्य संघटक राजेंद्र खेडकर, सुरेश पाटील,राज्य कार्यालयीन चिटणीस किशोर पाटील,सतिश सांगळे,राज्य संपर्क प्रमुख किशन बिरादार, राज्य प्रवक्ता नितीन नवले,राज्य प्रसिद्धी प्रमुख राजेश सावरकर, राज्य ऑडिटर पंडित नागरगोजे, महिला आघाडी प्रमुख वर्षाताई केनवडे,नपा-मनपा आघाडी प्रमुख सुधाकर सावंत,जुनी पेन्शन आघाडी प्रमुख प्रफुल्ल पुंडकर,ऊर्दू आघाडी प्रमुख सैय्यद शफ्फीक अली,वस्ती शाळा आघाडी प्रमुख विजय आण्णा खडके,मराठवाडा विभागाचे अध्यक्ष शाम राजपूत,सरचिटणीस शिवाजी कवाळे,

छत्रपती संभाजी नगरचे जिल्हाध्यक्ष विजय साळकर,माधवराव सोनवणे,श्रीराम महाजन,अरुण सोळंके,महेश सातपुते,तसलीम शेख,दिनेश एखंडे,विकास पूरी,शिवाजी अन्नमवार,

यांनी केली असल्याचे मराठवाडा विभागीय प्रसिध्दीप्रमुख सतीश कोळी यांनी सांगितले.