वरकमाईची भूक असलेला अधिकारी ACB च्या जाळ्यात 

जागा अकृषक करुन देण्यासाठी मागितली 40 लाखांची लाच 

नाशिक / नवप्रहार न्यूज नेटवर्क 

                आपण नेहमीच वाचतो की अत्यंत बिकट परिस्थितीत काही तरुण आणि तरुणींनी एमपीएससी आणि यूपीएससी परीक्षेत यश मिळवले. त्यावेळी जनता त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव करते.जनतेला आशा आले की अश्या विपरीत परिस्थितीतुन बाहेर पडलेल्या या लोकांना सर्वसामान्यांच्या परिस्थितीची जाणीव असेल.आणि ते सामान्य जनतेला योग्य ती वागणूक देतील. पण एकदा हे उच्च पदावर विराजमान झाले की त्यांना मागील गोष्टीचा विसर पडतो आणि त्यांना वरकमाईची लालच सुटते. आणि मग ते लाचेच्या आहारी जातात. जमीन अकृषक करण्यासाठी लाच मागणारा एक प्रांत अधिकारी एसीबी कॅग्या जाळ्यात अडकला असल्याचे बोलल्या जात आहे.

                   नाशिकमध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग अर्थात एसीबीच्या (ACB) जाळ्यात एक बडा अधिकारी अडकल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. नाशिकच्या दिंडोरी तालुक्याचे प्रांत अधिकारी निलेश अपार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकले आहेत. निलेश अपार यांनी तब्बल 40 लाख रुपयांची लाच मागितल्याची तक्रार एसीबीकडे करण्यात आली आहे. प्रांत अधिकाऱ्यांनी एका खाजगी कंपनीची जागा अकृर्षक करून देण्यासाठी लाच मागितल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. दरम्यान, क्लास वन अधिकारी ACB च्या ट्रॅपमध्ये अडकल्याने लाचखोरांचे धाबे दणाणले आहेत.

नाशिकमध्ये याआधीही अशाच घटना घडल्या

नाशिकमध्ये सातत्याने अशा घटना समोर येत आहेत. नाशिकमध्ये काही महिन्यांपूर्वी एका शिक्षण अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती समोर आली होती. नाशिक महापालिका शिक्षणाधिकारी सुनीता धनगर या एसीबीच्या जाळ्यात अडकल्या होत्या. त्यांनी फक्त पत्र पाठवण्यासाठी 50 हजार रुपयांची लाच स्वीकारली होती. यापैकी 5 हजार रुपये लिपिकाला देण्यात येणार होते. याप्रकरणी एसीबीने कारवाई करत शिक्षणाधिकाऱ्यांना रंगेहाथ पकडलं होतं.

नाशिकमध्ये गेल्या महिन्यात अशीच एक मोठी बातमी समोर आली होती. सहकारी संस्थांच्या लेखापरीक्षणासह आवश्यक परवानग्या आणि निवडणुका लावणारे जिल्हा उपनिबंधक सतीष खरे यांना 30 लाख रुपयांची लाच घेताना एसीबीने अटक केली होती. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीनंतर सभापती पदाची निवड झाली.

या दरम्यान एका बाजार समितीच्या सभापतीच्या निवडीविरोधात उपनिबंधक खरे यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली होती. याप्रकरणी सभापतींच्या बाजूने निकाल देण्यासाठी उपनिबंधकांनी तब्बल 30 लाखांची मागणी केली होती. त्यानंतर एसीबीने या प्रकरणात कारवाई केल्याची माहिती समोर आली होती.